केरळात मंदिर व हिंदुत्व रक्षणासाठी ‘संघ’ रस्त्यावर उतरला आहे, पण अयोध्येतील राममंदिरप्रश्नी ते थंड आहेत. केरळात जसे मंदिरप्रश्नी आंदोलन सुरू आहे तसे आंदोलन अयोध्याप्रकरणी करण्याचा मानस भाजप आणि संघाचा नाही. तसा काही इरादा असेल तर त्यांनी आम्हास जरूर कळवावे. तुमच्या नेतृत्वाखाली आम्ही राममंदिराची दुसरी लढाई लढण्यास तयार आहोत असे देखील शिवसेनेने आपल्या मुखपत्राद्वारे म्हटले आहे.
- काय म्हटले आहे अग्रलेखात
राममंदिरासाठी बाजी लावणार्‍या शिवसेनेसमोर अहंकार व रामास विरोध करणार्‍यांपुढे शरणागती. वा रे हिंदुत्व! शबरीमाला मंदिरात महिला गेल्या तर बिघडते काय? असे आव्हान रामविलास पासवान यांनी अमित शाहांनाच दिले! तरीही मृदंगाचा गजर सुरूच आहे!
हिंदुत्वाच्या नावावर सध्या जो खेळखंडोबा सुरू आहे तसा काँग्रेसच्या राजवटीतही झाला नव्हता. देशातील दोन प्रमुख मंदिरांवरून लोकभावना तीव्र आहेत. पहिले राममंदिर व दुसरे केरळचे शबरीमाला मंदिर. या दोन्ही मंदिरांबाबतची भाजप व संघ परिवाराची भूमिका स्वतंत्र म्हणजे मृदंग दोन्ही बाजूने वाजवण्यासारखी आहे. अयोध्येतील राममंदिरप्रश्नी न्यायालयातच काय तो निकाल लागू द्या असे श्री. नरेंद्र मोदी सांगत आहेत व संघाची प्रमुख मंडळी त्यावर थंड प्रतिक्रिया देत आहेत.
त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूस शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश द्यावा या न्यायालयीन निर्णयास भाजप व संघ मानायला तयार नाही. केरळात संघाने भाजपच्या मदतीने महिला मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा पेटविला आहे. याप्रश्नी केरळात हिंसाचार भडकला आहे. संघाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेत आहेत. गोळीबारात लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. पत्रकार, पोलिसांवर हल्ले सुरू आहेत. केरळातील कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांवर नुसते हल्ले नाहीत तर गावठी बॉम्ब फेकले जात आहेत.
महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्याने हिंदुत्व धोक्यात आले व हिंदुत्व रक्षणासाठी संघ-भाजप हातात हात घालून रस्त्यावर उतरले आहेत. शबरीमालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य नाही व लोकं स्वीकारतील असेच निर्णय द्यावेत असे मार्गदर्शन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेस केले. हे मार्गदर्शन स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालय राममंदिर निर्माणासंदर्भात निर्णय देणार असेल तर प्रश्नच संपला.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मंदिराचा प्रश्न न्यायालयातच सोडवू. म्हणजे अयोध्येतील राममंदिरासाठी न्यायालयाकडे बोट दाखवायचे, पण शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाच्या वादाबाबत न्यायालयीन निर्णय झुगारून द्यायचा. असे हे मृदंगाच्या दोन्ही बाजू बडविणे सुरू आहे. पुन्हा ही थाप एवढ्या जोरात पडली आहे की, कानात बिघाड व्हावा. वास्तविक राममंदिरप्रश्नी अध्यादेश काढा व मंदिर बांधा ही लोकभावना आहे. ही लोकभावना मान्य करायला भाजप सरकार तयार नाही, पण शबरीमाला मंदिर प्रकरणात ‘मृदंग’ लोकभावनेस महत्त्व देत आहे. केरळात मंदिर व हिंदुत्व रक्षणासाठी ‘संघ’ रस्त्यावर उतरला आहे, पण अयोध्येतील राममंदिरप्रश्नी ते थंड आहेत.
मंदिर अयोध्येतच होईल असे सरसंघचालक सांगतात, पण कधी, कसे ते सांगत नाहीत. मोदी यांच्या न्यायालयाच्या बतावणीवर ‘लोकभावना’ फेम अमित शहा बोलत नाहीत व सरसंघचालक पुढे जात नाहीत. केरळात जसे मंदिरप्रश्नी आंदोलन सुरू आहे तसे आंदोलन अयोध्याप्रकरणी करण्याचा त्यांचा मानस नाही. तसा काही इरादा असेल तर त्यांनी आम्हास जरूर कळवावे. तुमच्या नेतृत्वाखाली आम्ही राममंदिराची दुसरी लढाई लढण्यास तयार आहोत, पण ‘मृदंग’ दोन्ही बाजूने वाजत आहे व दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळा सूर निघत आहे. केरळात कम्युनिस्टांची राजवट असल्याने तेथे भाजप, संघ मित्रमंडळ शबरीमाला मंदिराच्या पवित्र्यासाठी शंख फुंकीत रस्त्यावर उतरले, पण केंद्रात, उत्तर प्रदेशात हिंदुत्ववादी मोदी आणि योगी यांचे राज्य असल्याने ‘शंख’ मुका झाला आहे.
हिंदुत्व पक्के असेल तर जी भूमिका केरळात तीच रामाच्या बाबतीत घ्या. मृदंग दोन्ही बाजूंनी वाजतो हे खरे, पण प्रत्येक थापेचा सूर वेगळा काढण्याची कला हिंदुत्ववादी मतदार सध्या अनुभवीत आहेत. राममंदिराचा प्रश्न न्यायालयात कसा सुटणार आहे? मुळात न्यायालयाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय नाही. कालच्या 4 तारखेस सुनावणी होणार म्हणून सगळेच खुशीत होते, पण न्यायालयाने साठ सेकंदांत पुढची तारीख देऊन सगळय़ांना निराश केले. अध्यादेशाची मागणी का होत आहे हे आता तरी श्री. मोदी यांना समजायला हवे. राज्य रामाने दिले, पण रामाचा वनवास संपवायची हिंमत आमच्यात नाही. काँग्रेस सत्तेवर होती म्हणून राममंदिर उभे राहत नव्हते.