Shiv Sena Saamana Article on Basavaraj Bommai: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी सांगलीतील (Sangli News) जतमधल्या गावांवर हक्क सांगितल्यापासून सीमावादाचा प्रश्न एकदा पेटला आहे. अशात आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून (Shiv Sena Saamana Article) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर (Maharashtra-Karnataka Border Issue) भाष्य करण्यात आलं आहे. तसेच, बसवराज बोम्मई यांनाही परखड सवाल करण्यात आला आहे.
सामनाच्या आजच्या अग्रलेखाचं शीर्षकचं बोम्मईंना टोला लगावणारं आहे. "अहो, आगलावे बोम्मई; मिटवायचे की पेटवायचे?", असं आजच्या अग्रलेखाचं शीर्षक देण्यात आलं आहे. याशिवाय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरुन 'सामना'तून कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
कर्नाटकची एक इंचही जमीन देणार नाही असे बोम्मई यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रालाही कर्नाटकची इंचभरही जमीन नकोच आहे. महाराष्ट्राला त्यांच्या हक्काचा बेळगावसह सीमा भाग हवा आहे आणि त्यासाठी लोकशाही तसेच कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू आहे, असं सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे. तसेच, पुढे विधानसभेत थातूरमातूर विषयांवर खोके सरकार नंगानाच करीत आहे आणि तिकडे कर्नाटक सरकारनं महाराष्ट्राविरोधात निषेधाचाचा ठराव मंजूर करून चपराक लावली आहे, असं म्हणत सामनातून शिंदे-फडणवीस सरकारवरही निशाणा साधला आहे. याशिवाय बोम्मईंना सामनातून प्रश्न विचारण्यात आला आहे. बोम्मई यांनी एक सांगावं, त्यांना हा वाद मिटवायचा आहे की पेटवायचा आहे? त्यावर महाराष्ट्र आपली भूमिका ठरवेल, असा अप्रत्यक्ष इशाराही सामनातून देण्यात आला आहे.
सामनाचा अग्रलेख : अहो, आगलावे बोम्मई; मिटवायचे की पेटवायचे?
कर्नाटकची एक इंचही जमीन देणार नाही असे बोम्मई यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रालाही कर्नाटकची इंचभरही जमीन नकोच आहे. महाराष्ट्राला त्यांच्या हक्काचा बेळगावसह सीमा भाग हवा आहे व त्यासाठी लोकशाही तसेच कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू आहे . महाराष्ट्राने संयम राखला आहे व तीच महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती आहे . महाराष्ट्राच्या विधानसभेत थातूरमातूर विषयांवर खोके सरकार नंगानाच करीत आहे आणि तिकडे कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात निषेधाचाच ठराव मंजूर करून चपराक लावली आहे . हे समजत नसेल तर निर्लज्जपणाची हद्दच झाली ! बोम्मई यांनी एक सांगावे , त्यांना हा वाद मिटवायचा आहे की पेटवायचा आहे ? त्यावर महाराष्ट्र आपली भूमिका ठरवेल!
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करूनदेखील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आपला हेका आणि ठेका सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अचानक चिघळला आणि उफाळला तो फक्त श्री. बोम्मई यांच्यामुळेच. सीमा प्रश्नाचे घोंगडे सर्वोच्च न्यायालयात भिजत पडले असताना बोम्मई यांनी एक इंच काय, अर्धा इंचही जमीन महाराष्ट्रास देणार नाही, असा फटाका फोडला. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या हद्दीतील सांगली, सोलापूर वगैरे भागांतील गावांवर हक्क सांगितला. या आगलावेपणाची खरेच गरज होती काय? त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ते महाराष्ट्राच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडत राहिले व केंद्रीय गृहमंत्री शहांनी चर्चेस बोलावले तेव्हा, ''ते ट्विटर अकाऊंट माझे नाहीच. त्यावर कोण काय लिहिते त्याच्याशी आपला संबंध नाही,'' अशा प्रकारची भूमिका घेतली. हा एक विनोदच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे लोक दिल्लीत सीमाप्रश्नी बैठकीसाठी गेले तेव्हा फक्त पंधरा मिनिटांत हारतुरे, स्वागत, फेटा बांधणे व चर्चा असे सोपस्कार आटोपून दोन्ही राज्यांनी परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवावी असे ठरले, पण दिल्लीतून कर्नाटकात पाऊल टाकताच श्री. बोम्मई यांनी शब्द फिरवला व पुन्हा तोच मृदंग एकाच बाजूला वाजवायला सुरुवात केली. आता त्यांनी कर्नाटकच्या विधानसभेत महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या वादाचा निषेध ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला. अशा निषेध ठरावाची गरज होती काय? बोम्मई या ठरावात म्हणतात, ''कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या फायद्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
कर्नाटकचे नागरिक व सभागृहाचे सदस्य यांचे या विषयावर एकमत आहे. त्याला धक्का बसत असेल तर घटनादत्त आणि कायदेशीर मार्गाने रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत.'' कर्नाटक हे त्यांचे भाषिक राज्य आहे म्हणून त्यांच्या भावना चुकीच्या नाहीत, पण अशाच तीव्र भावना भाषा, संस्कृती, शिक्षण, रोजगार आणि फायदा याबाबतीत बेळगावसह मराठी सीमा भागातील व महाराष्ट्रातील 12 कोटी नागरिकांच्यादेखील आहेत. त्यामुळे उगाच मृदुंगावर थापा मारून काय उपयोग? कानडी प्रदेश, कानडी जनता, कानडी भाषा, कानडी संस्कृती, कला याबाबत महाराष्ट्राला प्रेम व अभिमान कायम आहे. किंबहुना कानडी ही मराठीची भाषाभगिनीच आहे. मराठी-कानडी भाषिक जनतेत अत्यंत प्रेमाचा संवाद आहे. त्यात मिठाचा खडा टाकून वातावरण नासविण्याचे उद्योग नेमके कोण करीत आहे? कर्नाटकात बेळगावसह सीमा भाग अन्याय्य पद्धतीने घातला गेला आहे. यावर फायद्याने बोलण्यापेक्षा आधी कायद्याने व मग माणुसकीच्या नात्याने बोलले पाहिजे. कानडी भाषा व संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा जितका अधिकार तुम्हाला आहे तितकाच आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचा अधिकार सीमा भागातील मराठी भाषिकांनादेखील आहे व त्यांना तो अधिकार घटनेनेच दिला आहे, हे श्री. बोम्मई यांनी विसरू नये. कर्नाटकाला भूमी आहे असे ते म्हणतात, मग महाराष्ट्राला भूमी, भाषा, इतिहास नाही काय? उलट तो इतिहास अधिक ज्वलंत, प्रखर आहे. राणी चेनम्माविषयी आमच्या मनात नितांत आदर आहे, पण महाराष्ट्राने छत्रपती शिवराय, झाशीची राणी अशा वीरांना जन्म दिला आहे. पं. भीमसेन जोशी, गंगुबाई हनगल यांच्यावर दोन्ही राज्यांनी तितकेच प्रेम केले. किंबहुना महाराष्ट्राने जास्तच केले. शिवराम कारंथ, भैरवप्पा, गिरीश कर्नाड यांच्यासह अनेक कन्नड साहित्यिक, कलाकारांवर महाराष्ट्राने जीव ओवाळला आहे. हे नाते विसरून श्री. बोम्मई एकतर्फी वागून सीमा भागांतील मराठी बांधवांवर दहशत निर्माण करीत आहेत. गृहमंत्री अमित शहांची मध्यस्थीदेखील आता त्यांनी झुगारून लावली व पुन्हा कर्नाटकच्या विधानसभेत महाराष्ट्राचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करून घेतला. याचा अर्थ त्यांना मिटवायचे नसून पेटवायचे आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांवर त्यांनी आरोप केले. संजय राऊत हे चीनचे एजंट व देशद्रोही आहेत, जयंत पाटील यांना संस्कृती नाही, असे बोलून ते काय साध्य करू इच्छितात? चीनच्या पंतप्रधानांना अहमदाबादेत खास पाहुणे म्हणून बोलावून त्यांना ढोकळा-गाठिया खाऊ घालणारे, झोपाळय़ांवर झुलविणारे कोण होते? आपले पंतप्रधान श्री. मोदीच होते ना? मग त्यांना श्री. बोम्मई कोणती उपाधी देतील? चीनला हिंदुस्थानात घुसण्याची संधी देणारे तुमचेच लोक आहेत. त्यामुळे चिनी एजंट कोण हे एकदा ठरवा. लडाख व अरुणाचलमध्ये चीन घुसला. चीन जगभरात ज्या पद्धतीने सर्वत्र घुसखोरी करीत आहे त्याच पद्धतीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई बेळगाव गिळू पाहत आहेत. सांगली, सोलापुरात घुसण्याची भाषा करीत आहेत. त्यांच्या घुसखोरीस त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागेल, पण महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांत 'ठोक' उत्तर देण्याची हिंमत नसल्याने जनतेला 'मऱहाठी' बाणा दाखवावा लागत आहे. मऱहाठा एक तर उठत नाही व उठला तर बसत नाही, हे बोम्मई यांनी समजून वागले पाहिजे. कर्नाटकची एक इंचही जमीन देणार नाही असे बोम्मई यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रालाही कर्नाटकची इंचभरही जमीन नकोच आहे. महाराष्ट्राला त्यांच्या हक्काचा बेळगावसह सीमा भाग हवा आहे व त्यासाठी लोकशाही तसेच कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू आहे. महाराष्ट्राने संयम राखला आहे व तीच महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत थातूरमातूर विषयांवर खोके सरकार नंगानाच करीत आहे आणि तिकडे कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात निषेधाचाच ठराव मंजूर करून चपराक लावली आहे. हे समजत नसेल तर निर्लज्जपणाची हद्दच झाली! बोम्मई यांनी एक सांगावे, त्यांना हा वाद मिटवायचा आहे की पेटवायचा आहे? त्यावर महाराष्ट्र आपली भूमिका ठरवेल!