Shiv Sena MLA Disqualification Case :   संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या  शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल ( MLA Disqualification Case) आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी जाहीर केला.  राहुल नार्वेकर यांनी निकाल सुनावताना आज फक्त ठळक मुद्यांचे वाचन केले.


एकूण 34 याचिकांचा सहा गटात समावेश करून ही सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, सहा गटांत हा निकाल वाचला जाणार आहे.  सुमारे 200  पानांचा एक निकाल असून सहा गटांचा मिळून सुमारे बाराशे पानांचे निकाल पत्र तयार करण्यात आले आहे.  परिणामी, सहा गटांतील निकालांचा केवळ सारांश वाचण्यात आला.  शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी एकूण 34 याचिकांचा सहा गटात समावेश करून ही सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, सहा गटांत निकाल वाचण्यात आला. निकलाची संपूर्ण प्रत ही दोन्ही गटांना पाठवण्यात आली आहे. 


विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालपत्रात शिवसेना हा पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय दिला. यामध्ये पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना आणि विधिमंडळ पक्ष याचा विचार करण्यात आला. निवडणूक आयोगात असलेली शिवसेनेची घटना ही ग्राह्य धरण्यात आली. शिवसेनेच्या घटनेतील बदल हे निवडणूक आयोगातील घटनेत आढळले नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले. 2018 मध्ये पक्ष घटनेत झालेले बदल निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचेही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले. 


>> विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावलेल्या निकालातील ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे : 


- विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालपत्रात शिवसेना हा पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय दिला. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल. विधानसभा अध्यक्षांकडून शिवसेनेची 1999 ची घटना वैध असल्याचा निर्वाळा, ठाकरे गटाने 2018 ची घटना मान्य करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ठाकरे गटाची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेना पक्षाची घटना वैध असल्याचे त्यांनी म्हटले. 


- 23 जानेवारी 2018 रोजी पक्षात निवडणुका झाल्या नाहीत. असे निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोंदवले. 


- शिवसेना पक्ष प्रमुखांना कोणालाही पक्षातून काढण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. 


- राष्ट्रीय कार्यकारणीशी चर्चा करूनच पक्षातून काढण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. 


- अॅड. जेठमलानी यांनी सुनील प्रभू यांच्या उलटतपासणीतील कागदपत्रातील, दस्ताऐवजातील विसंगती समोर आणल्या. 


-  25 जून 2022 रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. तसंच या बैठकीत सात निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत


- त्यामुळे साल 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड ही पक्षाच्या घटनेला अनुसरून  नसल्याचं स्पष्ट होतं असल्याचे राहुल नार्वेकर यांचा निर्वाळा


- एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल 


- भरत गोगावले यांचा व्हीप वैध असल्याचा निर्वाळा राहुल नार्वेकर यांनी दिला. 


- सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ बैठक बोलावण्याचा अधिकार नाही.


- शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावल्याचा कोणताही पुरावा प्रभू यांना सादर करता आला नाही. 


- शिवसेना ही शिंदेचीच आहे. प्रभू यांना बैठक बोलावण्याचा अधिकार नाही. 


- बैठकीला आले नाहीत, म्हणून आमदार अपात्र होत नाहीत. 


- संपर्काच्या बाहेर गेले, केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवाय, ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सुरतेत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे ही सिद्ध झाले.


- सत्तांतराच्या काळात खरा पक्ष हा शिंदेंचा हे सिद्ध झाल्याने 21 जून 2022 च्या  शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजरीच्या मुद्दयावर अपात्रता ठरविता येणार नाही.


- शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नाही. 


- ठाकरे गटाचे आमदारही पात्र, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही.