मुंबई: राज्याच्या राजकारणाला हादरवून सोडणाऱ्या संत्तासंघर्षाच्या घटनेमध्ये (Shiv Sena MLA Disqualification Case ) आता सर्वात मोठा टप्पा आला आहे. या सत्तासंघर्षामध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे 16 आमदार आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला अवघ्या काहीच वेळेमध्ये होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर  (Rahul Narwekar)  हे या संदर्भातील आपला निकाल सुनावणार असून त्यामुळे दोन्ही गटाच्या आमदारांचे भवितव्य काय असेल हे स्पष्ट होणार आहे. 

शिवसेनेच्या ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्यामध्ये शिंदे गटाच्या 16 तर ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांचा समावेश आहे. यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. तसेच अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या ठाकरे गटाच्या आमदार ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात सुद्धा याचिका दाखल करण्यात आली नाही. 

शिवसेना शिंदे गटाचे 16 आमदार 

1) एकनाथ शिंदे 2) चिमणराव पाटील3) अब्दुल सत्तार4) तानाजी सावंत5) यामिनी जाधव 5) संदीपान  भुमरे7) भरत गोगावले8) संजय शिरसाठ 9) लता सोनवणे10) प्रकाश सुर्वे11) बालाजी किणीकर12) बालाजी कल्याणकर13) अनिल बाबर14) संजय रायमूळकर15) रमेश बोरनारे16) महेश शिंदे

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार

1) अजय चौधरी2) रवींद्र वायकर3) राजन साळवी4) वैभव नाईक5) नितीन देशमुख6) सुनिल राऊत7) सुनिल प्रभू8) भास्कर जाधव9) रमेश कोरगावंकर10) प्रकाश फातर्फेकर 11) कैलास पाटील12) संजय पोतनीस13) उदयसिंह राजपूत14) राहुल पाटील

दीड वर्षांपूर्वी म्हणजे 21 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं आणि आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन ते सुरतमार्गे गुवाहाटीला पोहोचले. त्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या आमदारांच्या संख्येत वाढ होत गेली. नंतर शिंदेंनी भाजपच्या साथीने राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि ते मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा निवडणूक आयोगात गेला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल देत पक्षावर त्यांचा दावा योग्य ठरवला

आमदारांनी बंड केलं, पण त्याचवेळी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. पक्षांतर बंदीच्या कायद्याखाली 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र करा अशा आशयाची याचिका उद्धव ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आली. त्याचवेळी आपलीच सेना ही खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत एकनाथ शिंदे गटानेही उद्धव ठाकरेंच्या 14 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखले केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना ठाकरे गटाचा प्रतोद योग्य ठरवला, पण आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर वेळोवेळी निर्देश देऊन शेवटी 10 जानेवारीपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष आज सेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणार आहेत. 

ही बातमी वाचा: