मुंबई : दहावी, बारावीच्या परीक्षेवरुन शिक्षण विभागासमोरमोठा पेच निर्माण झाला आहे. दहावी बारावीच्या परीक्षेसाठी शाळा न देण्याचा निर्णय शिक्षण संस्था महामंडळानं घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ आणि अजित पवारांची आज बैठक पार पडली, पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत बोर्ड परीक्षेला शाळा न देण्यावर राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ ठाम आहे.
वेतनेत्तर अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने अजित पवारांकडे केली आहे. तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ, असं आश्वासन अजित पवारांनी शिक्षण संस्था मंडळाला दिलं आहे. शिक्षण संस्था महामंडळाने वेतनेत्तर अनुदान साधारणपणे 600 कोटी रुपयांपर्यंत मिळावे त्यासोबतच पवित्र पोर्टल राज्य सरकारने रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. या शिक्षण संस्था महामंडळाअंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार शिक्षण संस्था येतात. त्यामुळे आता शिक्षण विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यातील अनुदानित शाळांना वेतनेत्तर अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे शाळांचा खर्च निघत नाही त्यामुळे महामंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी इमारती आणि इतर सोयी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सुमारे 64 हजार अनुदानित शाळा आहे. बहुतांश शाळा आमच्यासोबत असल्याचा दावा ही शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षा केंद्र कुठून आणायचे असा पेच शिक्षण विभागासमोर निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :