कोल्हापुरातील एका कार्यक्रमात शरद पवार म्हणाले की, "राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमध्ये 8600 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या आहेत. न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही ते राबवत नाही. त्यामुळे आम्ही सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावणार आहोत."
बाजू मांडण्यासाठी आम्ही माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांची वकील म्हणून नियुक्ती केल्याचंही शरद पवारांनी सांगितलं.
दरम्यान, नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना काही दिवस जुन्या नोटा जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. पण या बँका ग्राहकांकडून केवळ जुन्या नोटा स्वीकारु शकतात. पण जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा देण्याची परवानगी सहकारी बँकांना नाही.