मुंबई :  राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar)  मुख्यमंत्री शिंदेंना (CM Shinde)  भेटत असतील तर संशयाला जागा आहे.  राहुल नार्वेकरांनी प्रतिमा जपली पाहिजे, असे म्हणत राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदेंच्या भेटीवर शरद पवारांनी (Sharad Pawar)  टीका केली आहे.  बिल्कीस बानोप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा सामान्यांना आधार देणारा आहे.  योग्य निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने त्या भगिनीला न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसरर्वा शरद पवारांनी केली आहे.  तसेच या जागा वाटपाच्या चर्चेत उबाठा, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर डाव्या पक्षांना सहभागी करून घ्यावं असं माझं मत असल्याचे देखील शरद पवार म्हणाले. मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 


आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाअगोदर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीवर बोलताना शरद पवार म्हणाले,  ज्यांच्यापुढे केस आहे आणि ज्यांची केस आहे.  ते जाऊन भेटतात  इथेच संशय निर्माण होतो आहे.  राहुल नार्वेकरांनी आपली प्रतिमा जपली पाहिजे, असा सल्ला शरद पवारांनी नार्वेकरांना दिला आहे. 


वंचित आघाडीच्या सहभागाबद्दल शरद पवार म्हणाले... (Sharad Pawar On Vanchit Aghadi) 


आज दिल्लीत महविकास आघाडीची बैठक  आहे. ही प्राथमिक बैठक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जितेंद्र आव्हाड उपस्थित राहणार आहे.  पक्षाचा हिताच्या दृष्टीने भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्णय घेण्याबाबत बैठक होईल त्यावेळी सर्व वरिष्ठ नेते सहभागी होतील. प्रत्येक पक्ष आपली भुमिका मांडत असतात. आमची भुमिका क्लिअर आहे की,  वंचितला सोबत घेण्यात यावं. ज्यावेळी मी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सहभागी होईल त्यावेळी वंचितला सहभागी करुन घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा याबाबत भुमिका मांडेल. जागावाटपाच्या चर्चेत उबाठा, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर डाव्या पक्षांना सहभागी करून घ्यावं असं माझं मत आहे, असे शरद म्हणाले. तसेच संसदेत काँग्रेसच्या जागा जास्त आहेत. त्यामुळं जागेबाबत ते अधिकची मागणी करु शकतात, असे शरद पवार म्हणाले. 


महाराष्ट्र सरकारने बिल्कीस बानोला न्याय द्यावा : शरद पवार (Sharad Pawar On Bilkis Bano) 


शरद पवार म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. बिल्कीस बानो केस प्रकरणात आरोपींना पुन्हा जेल मध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये बिल्कीस बानो या भगिनीबाबत जे घडलं होतं ते वाईट होतं. निर्णय उशीरा लागला परंतु योग्य निर्णय झाला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलं की, महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा. त्या भगिनीला न्याय देण्याच्या बाबत कुठल्याही प्रकारचा अभिनिवेश सरकार ठेवणार नाही. सरकारने असा निर्णय घ्यावा ज्यामुळे त्या भगिनिला न्याय मिळेल 


बिल्कीस बानू यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता.  त्यावेळी सीबीआयचा निर्णय हा आरोपींना शिक्षा करण्याचा बाजूनं होता.  माञ गुजरात सरकारने वेगळा निर्णय घेतला. माञ सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय मान्य केला नाही. आता महाराष्ट्र सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेईल असं वाटतं. राजकीय हस्तक्षेप होतं असतात माञ माझी अपेक्षा आहे या केस बाबत असे होऊ नये, असे शरद पवार म्हणाले.