या भेटीसंदर्भात ट्वीट करत माहिती देताना म्हटले आहे की, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांसह अन्य काही भागात अतिवृष्टी आणि त्यामुळे आलेल्या महापुराने नदीकाठावरील गावांमध्ये अभूतपूर्व अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. या भागाचा दौरा केला असता पूरग्रस्तांनी माझ्याशी संवाद साधून आपल्या व्यथा तसेच मागण्या माझ्यासमोर मांडल्या. त्यावेळी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पूरग्रस्तांच्या मागण्या त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची ग्वाही मी दिली होती. त्यानुसार पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसह आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पूरबाधितांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'न भुतो न भविष्यती' अशा महापुराच्या संकटातून ग्रामीण व शहरी जनतेला बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्या नुकसानाची योग्य भरपाई करण्यासाठी, बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, मूलभूत सोयीसुविधा पुनर्स्थापित होण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली असल्याचे पवार म्हणाले.
राज्याचे प्रमुख म्हणून संकटात सापडलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आम्ही मांडलेल्या समस्या व सादर केलेल्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करून, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री तातडीने उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावेळी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला मी जाहीर पत्रकार परिषद आयोजित करून पूरग्रस्त भागातील बाधित जनतेच्या मागण्यांकडे राज्यसरकारचे लक्ष वेधले. त्यास अनुसरून राज्यसरकारने काल मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मी केलेल्या जाहीर मागण्यांची दखल घेऊन राज्यसरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत हा विषय प्राधान्याने घेतला. मात्र काही मागण्या आंशिक स्वरूपात मान्य झाल्या असून त्यात त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे पीडित जनतेने मांडलेल्या व्यथा व केलेल्या मागण्या या निवेदनाद्वारे विस्ताराने मांडल्या असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर सांगली सातारा येथे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. यात सोयाबीन, ऊस, भाजीपाला याचा समावेश आहे. उसाच्या उंचीच्या वर पाणी असल्याने त्याचे नुकसान झाले आहे. अनेक ऊस कुजण्याची शक्यता आहे. यात सरकारने यासाठी कर्जमाफी करण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र यात वाढ करुन एक लाख रुपयांचे साहाय्य सरकारने करावे, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.