ओबीसी समाजाला सर्व संधी मिळाल्या पाहिजेत. समाजासाठी विविध विकासाच्या योजना तयार झाल्या पाहिजेत. म्हणून ओबीसी समाजासाठी वेगळं मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे.
सध्या ओबीसी मंत्रालयाचा कारभार माझ्याकडे आहे, पण यासठी एक स्वतंत्र मंत्री पण देणार. मागासवर्गीयांच्या योजनांचा निधी कुठे जातो हे शोधण्यासाठी SIT स्थापन करण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
800 ते 900 कोटी रुपयांची अफरातफर होत असल्याचा अंदाज आहे. ही कारवाई सुरु झाल्यावर 200 कोटी कोणी क्लेम केले नाहीत. ओबीसींच्या नावाखाली लोक पैसे खात होते. अनेक योजना संस्थाचालकांसाठी चालतात किंवा कंत्राटदारांसाठी चालतात असं चित्र असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी समाजाला स्वतंत्र मंत्रालय दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार आणि धन्यवाद सभा आयोजित करण्यात आली होती. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून आयोजित सभेला राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, खासदार पूनम महाजन, आमदार संजय कुटे, पराग अळवणी, प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, आमित साटम, मंदा म्हात्रे यांच्यासह ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.