राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी याबाबत माहिती दिली. महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते.
या शपथपत्रात प्रामुख्याने मालमत्ता आणि दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती नमूद करावी लागते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शपथपत्रात आता नवे बदल करण्यात आले आहेत.
उमेदवाराच्या स्वत:च्या आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील सादर करावे लागतील. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या आणि इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींसोबतच्या करारांचीदेखील माहिती द्यावी लागेल.
उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढवली असल्यास, त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारादेखील शपथपत्रात नमूद करणे आवश्यक असेल. त्यात यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्षे, त्यावेळी जाहीर केलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्वे किंवा थकित रकमांचा गोषवारा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करणार असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती जास्तीत जास्त 500 शब्दांत नमूद करावी लागेल. आता यापुढे होणाऱ्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू होईल, अशीही माहिती सहारिया यांनी दिली.