मुंबई : राज्यात फक्त कागदावर असणाऱ्या साधारण तीन लाख संस्थांची नोंदणी रद्द होणार आहे. तसंच ज्या गणेश मंडळांना पाच लाखांहून अधिकची वर्गणी मिळते त्या गणेश मंडळांच्या ऑडिटची विशेष छाननी करण्याचा निर्णय राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी घेतला आहे.

राज्यात सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत संस्था नोंदणी करतात. पण अनेक संस्था या फक्त कागदावरच कार्यरत आहेत. साधारण 3 लाखांच्या आसपास संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी घेतला. राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्तांची कार्यशाळा पार पडली तिथे हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मुंबईतील दोन संस्थांची नोंदणीही रद्द झाली.

ज्या संस्थांनी ऑडिट सादर केलेलं नाही, संस्थांमध्ये होणारी निवडणूक, कार्यकारणीमध्ये होणारे बदल हे बदल अर्जाद्वारे धर्मादाय आयुक्तांना कळवणं गरजेचं असत. पण या संदर्भात गेल्या पाच वर्षात ज्या संस्थांनी माहिती दिलेली नाही अशा सर्व संस्थांची नोंदणी रद्द होणार आहे.

5 लाखांपेक्षा जास्त वर्गणी जमा करणाऱ्या गणेश मंडळांच्या ऑडिटची छाननी

गणेश मंडळांना शिस्त लागावी आणि लोकांकडून वर्गणी मिळते त्या वर्गणीचा उपयोग योग्य होतो की नाही हे तपासण्यासाठी पाच लाखांहून अधिक वर्गणी मिळवणाऱ्या गणेश मंडळांच्या ऑडिटची विशेष छाननी होणार आहे.

गणेशोत्सव झाल्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत गणेश मंडळांनी ऑडिट सादर करणं आवश्यक आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाचं सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने स्वागत केलं आहे. मात्र हा नियम सर्वांना लागू करावा, फक्त गणेश मंडळांना का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गणेश मंडळांच्या निर्णयानंतर काही मंडळं 5 लाखांपर्यंत वर्गणी जमा झाली असल्याचं सांगून पळवाटा काढू शकतात. याची कल्पना असल्याने आजपर्यंत गणेश मंडळांनी जे दिलेलं ऑडिट आहे त्यावर धर्मादाय आयुक्तांचं लक्ष असणार आहे. त्यामुळे जर कोणी चुकीची माहिती सादर केली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत.