मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून देशभर लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे लॉकडाऊन सुरु आहे. हळूहळू या लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्यात येत आहे. मात्र कोरोनाशी लढत असताना जूनमध्ये शालेय वर्षही सुर झालं पाहिजे यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करत आहे. यासंबंधी शालेय शिक्षण विभागाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू आमदार कपिल पाटील, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्यासमवेत रघुनाथ माशेलकर, डॉ अनिल पाटील, अनिरुद्ध जाधव तसेच इतर शिक्षण तज्ज्ञही उपस्थित होते.
जूनपासून शिक्षण सुरू करावे. शाळाच सुरू कराव्यात असे नाही. ऑनलाईन, ऑफलाईन अशा सर्व पद्धतीने शक्य आहे त्याप्रमाणे शिक्षण सुरू व्हावे. मुलांचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही. शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते थांबू नये. ज्या शाळा क्वारंटाईन करण्यासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यांचे शासन खर्चाने निर्जंतुकीकरण करून देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
दुर्गम भागात जिथे कनेक्टिविटी नाही आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही अशा ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून शाळा सुरू कराव्यात. ज्या ठिकाणी फिजीकल शाळा सुरू करणे अडचणीचे आहे त्या ठिकाणी इतर पर्याय तसेच ऑनलाईन शिक्षण सुरू करावे. जूनमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आपले शालेय वर्ष सुरू झालेच पाहिजे. आरोग्याची काळजी घेऊन जिथे शाळा सुरू करता येणे शक्य आहे तिथे त्या सुरू करणे तसेच जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीने का होईना पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे, कोरोना सारख्या परिस्थितीत शिक्षणाला अडथळा येत नाही हे महाराष्ट्राने देशाला दाखवून द्यावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
गुगल प्लॅटफॉर्मचा प्रायोगिक स्तरावर वापर करावा मात्र स्वतंत्रपणे संगणकीय पद्धती विकसित करून ऑनलाईन शिक्षणाची मजबूत यंत्रणा दीर्घ काळासाठी विकसित करावी, असेही मुख्यमंत्री यांनी म्हटलं.
गेल्या 10 वर्षांत प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल अडीच तीन तास शिक्षण विभागाचे प्रश्न ऐकून घेतले तसेच ते सोडवण्यासाठी आश्वस्त केल्याचे आमदार कपिल पाटील यावेळी म्हणाले. या बैठकीत विना अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांचे प्रश्न, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे यावरही चर्चा झाली.