नांदेड : नगराध्यक्षांप्रमाणे आता सरपंचही थेट जनतेमधून निवडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभरातल्या 8 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाची अंमलबाजवणी करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. उपसरपंचांची निवड मात्र ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जाईल. तीन चतुर्थांश बहुमतानेच सरपंचांविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर होऊ शकेल, असा प्रस्ताव आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची येत्या एक महिन्यात सदर प्रस्तावाला मंजुरी मिळवली जाईल आणि विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्या संबंधीचे विधेयक पारित करुन सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पंकजा मुंडे नांदेडमध्ये बोलत होत्या. दरम्यान जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडण्याच्या पद्धतीचा भाजपला फायदा झाला होता. तसाच लाभ ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याची चर्चा सुरु आहे. शिक्षणाची अट काय? थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता असावी का, याबाबत ग्राम विकास विभाग विचार करत आहे. निरक्षर व्यक्तीला लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक लढता येते, तर सरपंचांसाठी अशी अट ठेवणे योग्य होईल का, ते घटनात्मक तरतुदीच्या विसंगत ठरेल का यावर विचार सुरु आहे.