पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा मागासवर्गीय आयोग गठीत करावा, त्याने मराठा समाजाला मागास ठरवावे आणि मग आरक्षणाची रचना ठरवावी. तरच मराठा आरक्षण टिकेल, अन्यथा अध्यादेश काढून दिलेले आरक्षण ही फसवणूक ठरेल, असं स्पष्ट मत संभाजीराजे छत्रपती  (Sambhaji Raje)  यांनी व्यक्त केलं आहे. ते पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 


जरांगे पाटील अनेक वर्षांपासून लढत आहेत. आधी त्यांची मागणी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणात द्यावीत, आता ते म्हणतायत की संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत.  पण असे दिलेले आरक्षण टिकेल का ? असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.


'उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केले'


संभाजीराजे छत्रपती पुढे म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट देऊन दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार असेल तरच द्यावे, अन्यथा ती समाजाची फसवणूक ठरेल. उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केले हे ध्यानात घ्यायला हवे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की तुम्ही पुढारलेले आहात,  मागासवर्गीय नाहीत.  मग आता कसे आरक्षण देणार हे आधी स्पष्ट करावे लागेल. 


आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करुन, त्यासाठी आयोग गठीत करुन मराठा समाजाला मागास ठरवावे लागेल. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात वकील बदलण्यात आले. मी याबाबत विचारले तर मला ऑफ रेकॉर्ड सांगण्यात आले की आधीचे महागडे वकील परवडत नाहीत. त्यामुळे आयोग गठीत करणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. 


न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिलेला अहवाल महत्वाचा आणि उत्तम आहे.  मला सरकारला प्रश्न आहे की तुम्ही मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करणार का ? त्या आयोगामार्फत मराठा समाज मागास ठरणार का?  आणि मग त्यानंतर कशा पद्धतीने आरक्षण देणार आहात, असे प्रश्नदेखील त्यांनी विचारले आहेत. 


 'सरकार लोकांच्या भावनांशी खेळत आहे'


मागील दीड- दोन वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेकदा पत्रव्यवहार करुन याबाबत विचारणा केली. मात्र उत्तर देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण समन्वय समितीने आतापर्यंत काय केले?, हे सांगावे. सरकार लोकांच्या भावनांशी खेळत आहे, अशी त्यांनी टीका केली आहे.


गेले दीड वर्ष फडणवीस गप्प का?


संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, मराठा समाजाला अध्यादेश काढून दिलेले आरक्षण टिकणार नाही. सरकारमधे अनेक जाणकार लोक आहेत. त्यांनी याची दखल घ्यावी. अन्यथा ही पुन्हा मराठा समाजाची फसवणूक ठरेल. शाहू महाराजांनी जी भूमिका घेतली ती महत्वाची की संपुर्ण बहुजन समाजाला मदत झाली पाहिजे. माझ्यापेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षण बाबत दोन टक्के अधिक माहिती आहे.  मग गेले दीड वर्ष तुम्ही गप्प का? बसलात असा माझा त्यांना प्रश्न आहे.


हे ही वाचा :


Helavi Samaj History : गावागावांतील 700-800 वर्षांची वंशावळ नोंद ठेवणारा हेळवी समाज नेमका कोण? काय आहे त्यांचा इतिहास