मुंबई : देशातील एकूण 102 सलून आणि ब्युटी पार्लर संघटनांनी एकत्र येऊन आज 'सेव्ह सलून इंडिया' मोहिमेत एकत्र सहभागी झाले. सलून व्यवसाय सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली असली, तरी हजारो सलून व्यवसायिकांनी कैचीला टाळे लावत आपला निषेध नोंदवला आहे. सरकारने लादलेल्या जाचक नियम व अटी-शर्थींमुळे सलूनला टाळे लावण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप सलून व ब्युटी पार्लर असोसिएशनने केला आहे. तसेच आर्थिक मदतीची मागणी करणारी हजारोच्या संख्येने मेल मुख्यमंत्री कार्यालयासह पंतप्रधानांना ईमेलद्वारे पाठवली आहेत.


आज सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे मेल पाठवणे सुरू होते. या आंदोलनाबाबत असोसिएशनचे उपाध्यक्ष तुषार चव्हाण यांनी सांगितले की, सेव्ह सलून इंडिया अंतर्गत हे मेल सरकारला पाठवण्यात येत आहे. सरकारने सलून सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी अद्याप सर्व प्रकारच्या सेवांना परवानगी मिळालेली नाही. फक्त हेअर कटींगमुळे सलून व्यवसायिकांना दुकान चालवणे कठीण झाले आहे. लॉकडाऊनमुळे 23 मार्चला बंद झालेली सलून्स 28 जूनला सुरू झाली. या काळात 12 आत्महत्या झाल्या आहेत. कारण सरकारने व्यवसायिकांचे हात बांधले, मात्र मदत केली नाही. म्हणूनच आज अडचणीत असलेल्या सलून व्यवसायिकांकडून सरकारला मदतीसाठी साकडे घालण्यात आले.


संघटनेचे सल्लागार उदय टक्के म्हणाले की, सरकारने सलून उद्योगाला आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी अशी संघटनेची मागणी आहे. मागील चार महिने व्यवसाय पूर्णपणे बंद असल्याने एक रुपया सुद्धा सलून मालकाला कमवता आला नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत तोट्यात असलेल्या सलून व्यसायिकांची परिस्थिती पाहून 9 महिन्यासाठी दुकानाचे भाडे माफ करावे. सलून व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचे पुढील 9 महिन्यांपर्यंत कर्जाचे हफ्ते घेऊ नये. तसेच या कालावधीतील व्याज माफ करावे. स्थानिक स्तरावर 9 महिन्यांसाठी वीजबिल आणि करांतून सूट द्यावी. एखाद्या सलूनमध्ये ग्राहकाला किंवा कारागिराला कोरोनाची लागण झाल्यास संबंधित सलून सील करावे. संपूर्ण उद्योगाला शिक्षा देऊ नका,अशी मागणीचे मेल आज सरकारला पाठवून या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात अशी विनंती केली गेली आहे.


संबंधित बातम्या :




मुंबईतील 95 टक्के सलून आरोग्य परवान्याविना




Beauty Parlor Story | सलून आणि ब्यूटीपार्लर्स चालकांना लॉकडाऊनची मोठी झळ | स्पेशल रिपोर्ट