मुंबई : राज्यात 2.44 लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. तर दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री सचिवालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणजे OSD (Officer on Special Duty) यांच्या एकूण 9 पैकी 6 जागेवर बिगर शासकीय उमेदवार आहेत. फक्त 3 शासकीय अधिकारी आहेत. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (rti worker ANIL GALGALI ) यांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही बिगर शासकीय उमेदवारांचा मोह आवरेना झाला आहे, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत OSD यांची विविध माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी कल्याणी धारप यांनी अनिल गलगली यांना मुख्यमंत्री सचिवालयात सद्यस्थितीत कार्यरत OSD यांची यादी उपलब्ध करुन दिली. एकूण 9 OSD पैकी 6 उमेदवार बिगर शासकीय आहेत तर फक्त 3 OSD शासकीय अधिकारी आहेत. जे 6 उमेदवार बिगर शासकीय आहेत त्यात मंगेश चिवटे, विनायक पात्रुडकर, आनंद माडिया, आशिष कुलकर्णी, अमित हुक्केरीकर आणि मारुती साळुंखे यांचा समावेश आहे. जे 3 शासकीय अधिकारी आहेत त्यात डॉ राजेश कवळे, डॉ राहुल गेठे आणि डॉ बाळसिंग राजपूत यांचा समावेश आहे.
शैक्षणिक अर्हतेची माहिती उपलब्ध नाही
मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी म्हणजे OSD यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ती माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयातून प्राप्त करुन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या कामांचे मूल्यांकन बाबत माहिती सुद्धा मुख्यमंत्री सचिवालयातून प्राप्त करुन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांना मिळणारे एकूण मासिक उत्पन्न बाबत गलगली यांचा अर्ज कार्यासन 21 कडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे. लाखों पदे रिक्त आहेत. बिगर शासकीय उमेदवारांची तात्पुरती नेमणूक करण्याऐवजी कायमस्वरूपी भरती करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व OSD च्या कामांचे मूल्यांकन करत त्याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी गलगली यांची आहे.