नवी दिल्ली : राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे गोपनीयतेचा अधिकार हा मुलभूत हक्क आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. आता या निर्णयाचा परिणाम काही प्रमाणात राज्य सरकारच्या बीफ बंदीवरही पडणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. कुणी काय खायचं, कोणते कपडे घालायचे, हे सांगितलेलं कुणालाही आवडणार नाही. त्यामुळे हे प्रकरणं गोपनियतेच्या अधिकारामध्ये येतात. महाराष्ट्र सरकारचंही हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात आव्हान दिलेलं असंच एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, असं सांगण्यात आलं. हायकोर्टाच्या महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन कायदा 1995 मधील कलम 5 ड आणि 9 ब रद्द करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. 10 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली. या कलमांनुसार प्राणी बाहेरील असेल किंवा राज्यातील, पण त्या प्राण्यांचं मांस बाळगणं गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र मुंबई हायकोर्टाने ही कलमं रद्द केली आहेत. राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस जारी करतानाच सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका अगोदरपासूनच प्रलंबित असलेल्या यासंबंधित प्रकरणांशी संलग्न केली आहे. गोहत्या राज्यात बेकायदेशीर आहे, मात्र बाहेरील राज्यातून बीफ मागवलं जाऊ शकतं, असं हायकोर्टाने सांगितलं होतं.