अहमदनगर : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखातं असतानाही पोलिसांना न्याय मिळत नाही. मॅटला दोष देण्यात अर्थ नाही, सरकारचं नियोजन नाही. मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहतात, पोलिसांना पदोन्नती देता, मग पुन्हा त्यांची नियुक्ती थांबवण्याची वेळ येते कशी?" असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे. जनसंघर्ष यात्रेनिमित्त अहमदनगरमधील संगमनेर इथे पोहोचलेल्या अशोक चव्हाणांनी 154 पोलिसांच्या नियुक्तीसह विविध विषयांवर भाष्य केलं. मॅटच्या आदेशांतर राज्य सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याने, शपथ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीतील 154 पोलीस उपनिरीक्षकांना आपलं पद गमवावं लागलं आहे. मॅटच्या आदेशांतर 154 प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांची नियुक्ती पुन्हा मूळ पदावर केली आहे. राज्य सरकारचा कायदा होत नाही तोपर्यंत भविष्य अंधारात असल्याने, 154 पीएसआयना आज पहाटेच नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पाठवण्यात आलं. 9 महिने पीएसआय या पदाचं प्रशिक्षण घेतलं, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथही घेतली. पण शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 154 पीएसआयच्या नियुक्तीवर मॅटने स्थगिती आणली आहे. 154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार? मात्र मॅटच्या या स्थगितीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  कारण सुप्रीम कोर्टाने बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर सोपवला असताना, शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 154 जणांची नियुक्ती मॅटने कशी रद्द केली असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ही नियुक्ती आरक्षणातून बढती नव्हती तर खात्यांतर्गत सरळ सेवेतून एमपीएससी परीक्षा देऊन झालेली निवड होती, असा दावा नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांनी केला आहे. 154 PSI बाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा याविषयी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, "ज्या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहतात, त्या पोलिसांना मानसन्मान मिळतो, त्यांना पुन्हा मूळ पदावर जाऊन काम करावं लागणं ही मानहानी आहे. सरकारच्या गलथान कारभाराचा नमुना आहे. संबंधित 154 पोलीस उपनिरीक्षकांबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेणं आवश्यक आहे."

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा  

तहान लागली की विहीर खोदण्याची सवय ऐन सणासुदीच्या तोंडावर राज्यावर वीज भारनियमनाचं संकट येऊन ठेपलं आहे. चंद्रपूर, खापरखेडा, परळी, नाशिक, भुसावळ इथल्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाचा तुटवडा आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपाचं भारनियमन लागू करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला. यावर अशोक चव्हाण म्हणाले की, "महाराष्ट्रात दुष्काळाचं सावट असताना भारनियमन सुरु केलं आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला वीज नाही तर पाणी कुठून मिळणार? ग्रामीण भागात ट्रान्सफॉर्मरमध्ये ऑईल नाही अशा समस्या आहेत. सरकारचं कुठलंही नियोजन नाही. कोळशाचा तुटवडा होणार हे माहित असताना आधी नियोजन का केलं नाही. तहान लागली की विहीर खोदण्याची सवय या सरकारला लागली आहे." संजय निरुपम वक्तव्य उत्तर भारतीय मुंबई आणि महाराष्ट्र चालवतात. जर फक्त एक दिवस उत्तर भारतीयांनी काम केलं नाही ना, तर मुंबई ठप्प होईल, मुंबईकरांना जेवायला मिळणार नाही, असं वक्तव्य करणाऱ्या संजय निरुपम यांच्याविषयी अशोक चव्हाण म्हणाले की, "मुंबई आणि महाराष्ट्र सर्वांचा आहे. मराठी आणि अमराठी असा भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही चुकीच्या वक्तव्याचं समर्थन करत नाही, पण समज गैरसमज पसरवले जात आहेत." जागांची अद्याप चर्चा नाही "आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची चर्चा होत नाही तोपर्यंत कोणती जागा कोणाची हे सांगता येणार नाही. कुठल्याही जागांचा प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला नाही. तसं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 48 पैकी 48 जागांची मागतील, पण तसं होत नाही,"असंही अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.