प्रश्न: दोन महिन्यांनतर मराठा क्रांती मोर्चा तज्ज्ञ समितीतून का फारकत घेतली?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'...म्हणून मराठा क्रांती मोर्चा समितीतून फारकत घेतली'
'मराठा क्रांती मोर्च्याचा समितीत माझी नेमणूक मला न विचारात करण्यात आली होती. मी सुरुवातीला आक्षेप घेतला नाही. कारण लोकांचा गैरसमज होईल म्हणून. त्या समितीत कोण आणि किती लोक होते याची मला माहिती नाही. पहिली सभा पुण्यात होती त्याचं मला निमंत्रण होतं. पण काही कारणास्तव मी त्या सभेला हजर राहू शकलो नाही.' असं सावंत यांनी स्पष्ट केलं.
'त्यानंतर कोणतीही सभा झाल्याचं मला माहित नाही. जी सभा झाली त्या सभेत काही निर्णय झाले का याबाबत मला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. दोन महिन्यानंतर मला असं सांगण्यात आलं की, या समितीनं काही निर्णय घेतले असून त्याचं निवेदन मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार यांना देण्यात आलं आहे. ते निवदेनही मी पाहिलेलं नाही.'
'या निवेदनात अॅट्रोसिटी कायद्यातील तीन कलमं रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर मला न कळवता असे निर्णय घेऊन त्याची निवेदनं दिली जात आहेत तर ती गोष्ट चुकीची आहे. आमच्या अपरोक्ष कोणतेही निर्णय घेऊन त्याची निवदेन दिली जात असल्यास अशा लोकांसोबत काम करणं धोकादायक आहे. त्यामुळे आपल्याबद्दल गैरसमज होतील. म्हणून मी या समितीतून फारकत घेतली.' असं पी. बी सावंत यांनी सांगितलं.
प्रश्न: अॅट्रॉसिटीतील 2 ते 3 कलमं रद्द करण्यात यावी ही मागणी चुकीची आहे असं तुम्हाला का वाटतं?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
‘अॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’
‘अॅट्रासिटी कायदा किंवा त्यातील कोणतंही कलम रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणत्याही समाजावर झाले अत्याचार हे निंदनीय आणि दंडनीयच आहेत. अॅट्रॉसिटी कायदा हा दलित आणि आदिवासी समाजवर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.’ असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
'तर मी अशी भूमिका घेतली की, अॅट्रासिटीत एक असं कलम आहे की, जे फार जाचक आहे ज्याचा दुरुपयोग होतो आहे. विशेषत: दलितेतर समाजातील लोक याचा दुरुपयोग करत होते. की, आपल्यावर असा अत्याचार झाला आहे अशी पोलिसात नोंद झाल्यावर ताबडतोब त्या पोलीस अधिकाऱ्याला तथाकथित गुन्हेगाराला अटक करुन पोलीस कोठडीत टाकण्याचा अधिकार आहे. या कलमाला मी दुरुस्ती सुचवली होती. त्याचा दुरुपयोग करुन लोक ब्लॅकमेलिंगही करत होते. त्यामुळेच फक्त या कलमाबाबत मी दुरुस्ती सुचवली होती. असं स्पष्ट मत पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलं.' असं सावंत म्हणाले.
प्रश्न: एकीकडे मराठा समाजांचे आयोजन करणाऱ्या शिबिराला मार्गदर्शन करता तर दुसरीकडे तज्ज्ञ समितीपासून फारकत घेता. तर यामध्ये नेमका फरक काय?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'...तर आरक्षणाची गरज कुणालाच लागणार नाही'
'तज्ज्ञ समितीला फक्त आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पण शिक्षण आणि सरकारी नोकरी एवढेच प्रश्न मराठा समाजासमोर नाहीत. या व्यतिरिक्त देखील इतर आर्थिक समस्या या सर्व समाजासमोर आहे. या समस्या संपवण्यासाठी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था करावी लागणार आहे.' असंही सावंत यांनी सुचवलं
'आरक्षण हे मर्यादित आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. देशातील 85 टक्के लोक मागासलेले लोक आहेत. जे आर्थिक प्रश्न मराठा समाजासमोर आहेत. तेच प्रश्न देशातील मागासलेल्या समाजासमोर आहे.'
'सर्व मागासलेल्या समाजानं एकत्र येऊन आपण समाजवादी आर्थिक व्यवस्था निर्माण केली जे घटनेनं आपल्याला सांगितलं आहे. तर आपल्याला हे सर्व प्रश्न सोडवता येतील. तर कुणालाही आरक्षणाची गरज लागणार नाही. सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य आणि नोकऱ्या मिळाल्या तर आरक्षणाची कुणालाच गरज भासणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मारामारी थांबेल आणि प्रस्थापितांचे जे प्रयत्न सुरु आहेत की, या संबंध बहुजन समाजात या मुद्द्यावर दुही घडवून आणायाची यावरही त्यांना परस्पर उत्तरं मिळतील.' असं रोखठोक मत त्यांनी व्यक्त केलं.
प्रश्न: शिबिरात मराठा समाजाला आऱक्षणाबाबत तुम्ही काय भूमिका माडंली?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'...तरीही मराठा समाजाला अमूक एक टक्के आरक्षण मिळणार नाही'
‘शिक्षणात आरक्षण मिळवायचं असेल तर मराठा समाजाला आपण सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले आहोत हे दाखवावं लागेल आणि ते जरी दाखवलं तरी, मराठा समाजाला अमूक एक टक्के आरक्षण असं मिळणार नाही. त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होईल.’ असंही सावंत म्हणाले.'
‘ओबीसीमध्ये जे काही आरक्षण ठरवलं आहे त्यात ज्या सर्व जाती आहेत त्यांच्यासोबतच मराठा समाजाला आरक्षणात वाटा मिळेल. दुसरीकडे सरकारी नोकरीमध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असं म्हटलेलं नाही. तिथं कोणताही मागासलेला समाज असं म्हटलं आहे. तिथे आपल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असा क्लास तयार करता येईल.’ असंही सावंत यांनी सुचवलं.
प्रश्न: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणयाची मागणी होत आहे. याबाबत तुम्हाला काय वाटतं?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'नेत्यांनी आरक्षणावरुन लोकांची दिशाभूल, फसगत करु नये'
‘कारण कुठल्याही समाज समूहाला जात म्हणून किंवा धर्म म्हणून अमूक एक टक्का आरक्षण असं ठेवता येत नाही घटनेप्रमाणे. तेव्हा कुठल्याही समाजाला अमूक एक टक्का आरक्षण मिळेल असं त्याला सांगणं ही त्याची दिशाभूल करणं आहे. लोकांची ही फसगत या नेत्यांनी करु नये.' असं मत सावंतांनी व्यक्त केलं.
प्रश्न: सदानंद मोरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर तुमचं मत काय?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'सदानंद मोरे आणि समितीचं याचं भलं होवो'
'सदानंद मोरे जे म्हणाले की, 'मी बाहेर पडलो हे बरं झालं.' त्यांच्या या निवेदनाचं मी स्वागत करतो. ते आणि समिती यांचं भलं होवो. त्या एका सभेला मी गेलो नाही याचा अर्थ मी समितीच्या कामात सहभागी नव्हतो असा होतो. माझ्या माहितीप्रमाणे त्या सभेत कोणतेच निर्णय घेण्यात आले नाही. त्यामुळे मी न गेल्यानं समितीचं काहीही नुकसान झालं नाही. त्यानंतर थेट निवदेन तयार करण्यात आल्याचीच माहिती मला मिळाली.' अशी प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली.
प्रश्न: मराठा मोर्चा ज्या टप्प्यावर आहेत, ज्या वळणावर आहेत त्यांनी कसं पुढं जायला हवं?
माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचं उत्तर:
'मराठा क्रांती मोर्चात लोकांनी दलितांसह सर्व वंचितांना सामील करुन घ्यावं'
'मराठा क्रांती मोर्चात जे सामील झाले आहेत. त्यांनी सर्व समाजाला दलित, पीडित आणि वंचितांना एकत्र केलं पाहिजे. आणि घटनेनं जी क्रांती करायला सांगितली आहे ती करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे फूट पाडण्याचा प्रयत्नाला नक्कीच आळा बसेल आणि यामुळे देशभरात एकजूट होईल.' असं पी. बी. सावंत म्हणाले.
VIDEO:
संबंधित बातम्या:
मराठा आरक्षण : मा. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची मुलाखत जशीच्या तशी