मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकने (आरबीआय) बुधवार (2 मार्च) महाराष्ट्राच्या सांगलीमधील सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्यामुळे आरबीआयने हे पाऊल उचललं आहे.
आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, "परवाना रद्द झाल्यानंतर सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक लिमिटेडचे बँकिंग व्यवहार बुधवारी कामकाजाचा दिवस समाप्त झाल्यासोबतच बंद करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनाही बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करुन कर्जदारासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असंही पत्रकात म्हटलं आहे.
ठेवीदारांना मिळू शकते एवढी रक्कम
आरबीआयने सांगितले की लिक्विडेशनवर प्रत्येक ठेवीदाराला डीआयसीजीसीकडून पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल.
आरबीआयने 3 बँकांनाही दंड ठोठावला
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याआधी तीन सहकारी बँकांना दंडही ठोठवला होता. रिझर्व्ह बँकेने छत्तीसगडच्या रायपूरमधील नागरिक सहकारी बँक लिमिटेडसह तीन सहकारी बँकांना दंड ठोठावला होता. या बँकांना नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला (पन्ना) एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
या बँकांनाही दंड
- याआधी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुला सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
- आरबीआयने सांगितले की, कर्ज नियम आणि वैधानिक/इतर निर्बंधांनुसार जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव्ह टाऊन बँक लिमिटेड (क्रमांक 3) वर 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
- याशिवाय, चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला उत्पन्नाची ओळख, मालमत्तेचे वर्गीकरण, तरतूद आणि इतर संबंधित बाबींशी संबंधित काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि काही निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.