मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांशी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तसेच कॅगनेही यावर ठपका ठेवला होता. याच अनुषंगाने ठाकरे सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केलाय. या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी केली जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यापैकी तब्बल 900 कामांची अँटी करप्शनच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे, तर उर्वरित 100 कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे. 


माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ओळखली जाते. मात्र या योजनेच्या मागे आता चौकशीचा ससेमिरा सुरू झालाय. फडणवीस सरकारच्या योजनेच्या चौकशी करण्यासाठी ठाकरे सरकारने चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती आणि या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला आता सादर झालाय.


राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई पाहता तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर अर्थात 26 जानेवारी 2015 मध्ये राज्यात लॉन्च केली. या योजनेमुळे राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटेल अशा वारंवार वल्गना झालेल्या पाहायला मिळाल्या. एवढेच नाही तर या योजनेतील काही कामांचा गौरव म्हणून अनेकांना पारितोषिकही देण्यात आली. मात्र हीच योजना आता चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेली पाहायला मिळते.


काय आहे जलयुक्त शिवार योजना



  • 26 जानेवारी 2015 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली.

  • जलयुक्त शिवार मोहिमेअंतर्गत 22,586 गावांमध्ये 6.41 लाख कामे सुरू करण्यात आली.

  • यापैकी 98 टक्के म्हणजेच 6.3 लाख कामं पूर्ण करण्यात आली. 

  • यासाठी 9,633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.


मात्र यात झालेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. जवळपास 600 हून अधिक कामांच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यातच कॅगनेही या वरती मोठ्या प्रमाणावर ठपका ठेवला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली. याच समितीने हा अहवाल राज्य सरकारला आता सादर केला.


काय आहे अहवालात?


माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार समितीने जवळपास 70 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केलाय. याच कामाच्या संदर्भात जवळपास 600 हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारी आणि कॅगचा ठपका या संदर्भात समितीने राज्य सरकारला शिफारस केल्या आहेत. या तक्रारीच्या आणि कॅगच्या अहवालाच्या अनुषंगाने कामांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने जवळपास एक हजार कामांचीच चौकशी केली जाणार आहे. ज्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती अनियमितता झाली आहे व भ्रष्टाचाराचा संशय येतोय अशा कामांची अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्यात यावी तसेच इतर कामांची प्रशासकीय चौकशी करण्याची शिफारस या समितीने राज्य सरकारला केली आहे. 


अनेक कामामध्ये प्रत्यक्ष काम न करता परस्पर बिल काढल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर अनेक काम परवानगी न घेता तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत पूर्ण केली. अनेक कामावरती लाखो रुपये खर्च केले मात्र त्याची उपयोगिता नसल्याचाही ठपका आहे. अनेक कामांचं ई टेंडर न काढता थेट काम दिल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व कामांची अँटी करप्शन आणि प्रशासकीय चौकशी करण्याची समितीने राज्य सरकारला शिफारस केली आहे.


काय होता कॅगचा अहवाल?


या योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य पाणीपुरवठा विभागाचं अपुरं नियंत्रण होतं. या अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या 120 गावांपैकी 83 गावांमध्ये ग्रामविकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना नियमितपणे कामाचा अहवाल मिळाला नाही. ज्या 80 गावांना पाण्यानं स्वयंपूर्ण झाल्याचं जाहीर केलं होतं, त्यापैकी केवळ 29 गावांनी हे काम पूर्ण केलं. उरलेली 51 गावं अजूनही पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली नाहीयेत.


जलयुक्त शिवार या योजनेचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित न झाल्याने या योजनेत भ्रष्टाचाराचा धूर निघतोय. त्यामुळे कॅगचा ठपका, लोकांच्या तक्रारी आणि त्यानंतर या समितीने दिलेला अहवाल या वरती ठाकरे सरकार काय पाऊल उचलतात? हे पाहणं महत्वाचं राहणार आहे. कारण आताचे विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती.