मुंबई: ओबीसी समाजासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेला मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या उपसमितीने राज्य सरकारला एकूण 22 शिफारसी केल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने उपसमिती गठीत केली होती.
ओबीसी समाजासाठी कल्याणकारी योजना देण्यासाठी उपसमिती राज्य सरकारला शिफारस सादर करणार होती. या समितीने आता आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.
काय आहेत या समितीच्या मुख्य शिफारशी,
- राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील स्वतंत्र जनगणना करणे अशा स्वरूपाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली.
- विविध संवर्गातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली.
- महात्मा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नागपूर या संस्थेला 150 कोटी वाढवून देण्याची शिफारस.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तीनशे कोटी प्रलंबित आहे ती तात्काळ देण्यात यावी.
- महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग महामंडळाला 400 कोटींचा निधी योजना राबवण्यासाठी वाढवून देण्यात यावा.
- वसंतराव नाईक महामंडळ आला 200 कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
- या विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी.
- सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनेला शंभर कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
- लोकसंख्या विचारात घेऊन पाचशे कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात करण्यात यावा.
- यूजीसीच्या गाईडलाईन प्रमाणे राज्यातील शिक्षण संस्थेतील रिक्त पदे भरतांना विषय निहाय आरक्षण न लावता संस्था महाविद्यालय विद्यापीठ हा निकष लावून आरक्षण लावावे व त्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी.
- मराठा कुणबी आणि मराठा या जातींचा समावेश सारथी या संस्थेमध्ये ठेवायचा की नाही. याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने कुणबी व मराठा कुणबी या समाजातील नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला.
- बारा बलुतेदार यांच्यासाठी विशेष महामंडळ स्थापन करण्यात यावा त्याला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा.
महत्त्वाच्या बातम्या: