लातूर : विधिमंडळात मंत्र्यानी घेतलेला निर्णय हा शासन आदेश असतो. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना ती शब्दश: घेतल्यास काय होते याची प्रचिती एका व्हायरल व्हिडीओमधून समोर आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी इथल्या महावितरणच्या कार्यालयात वीज पुरवठा तोडलेले शेतकरी आले होते. वीज पुरवठा पूर्ववत करावा अशी त्यांची मागणी होती. आम्ही वीज जोडणी करु शकत नाहीत यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्याने कारण दिलं की, कनेक्शन तोडू नका असं सांगितलं आहे, तोडलेले जोडा असं आदेशात कुठेही म्हटलेलं नाही. हे उत्तर ऐकून शेतकऱ्यांची निराशा झाली आणि रिकाम्या हाती ते घरी परतले.
चार दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळातील चर्चित असलेल्या वीज बिलाबाबत निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही असं जाहीर केलं. या निर्णयाची जोरदार चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला. याच भोळ्या आशावादातून किल्लारी आणि आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी किल्लारी इथल्या महावितरणच्या कार्यलयात गेले. काही दिवसांपूर्वी आमचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे तो जोडून द्यावा अशी त्यांची मागणी होती. यावर अधिकारी म्हणाले की, 'कनेक्शन तोडू नका असं सांगितलं आहे. तोडलेले जोडा असे कुठे आदेशात सांगितले आहे? वीज बिलाचा निर्णय होईपर्यंत नवीन कनेक्शनही देणार नाहीत.
आधीच लॉकडाऊन त्यातच या भागातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे पार जेरीस आला आहे. वीज बिल भरता आलं नाही. आता कुठे शेतमाल हातात पडणार आहे पण त्याला पाणी देण्यासाठी शेतात वीज नाही. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलासा देणारा निर्णय घेतला. मग आपला वीज पुरवठा पूर्ववत होईल ही आशा घेऊन महावितरणच्या कार्यालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्याने सरकारी भाषेतील अर्थ समजावून रिकाम्या हाती माघारी पाठवलं. मात्र शेतकऱ्यांनी काढलेला त्या आदेशाचा अर्था मागील भावना ना सत्ताधाऱ्यांना कळली ना अधिकाऱ्याला. ज्या दिवशी महावितरणच्या अधिकाऱ्याला 'बिटविन द लाईन' कळली तो दिवस शेतकऱ्याच्या जीवनात नक्कीच प्रकाश आणेल.