मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले आहे. कोरोनोत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर 'रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी' सारखा प्रकल्प हातातून गमावणं ना कोकणाला परवडेल ना महाराष्ट्राला असं त्यांनी सांगितलं आहे. राज्याचं दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन ह्या प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकारने सामंज्यस्याची भूमिका घ्यावी असंही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केलं आहे.
लॉकडाऊननंतर वाढलेल्या बेरोजगारीकडे देखील लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न राज ठाकरेंनी त्यांच्या या पत्राच्या माध्यमातून केला आहे. सरकारनं नाणार रिफायनरी संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली तर संपूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन देखील राज ठाकरेंनी त्यांच्या थोरल्या बंधूला दिलंय. आता राज ठाकरेंच्या या आवाहनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कसा प्रतिसाद देतात याकडे महाराष्ट्राचं नक्कीच लक्ष असेल..
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहीलेले पत्र जशास तसं.....
आज कोकणाच्या आणि पर्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्याशी निगडित असलेल्या एका संवेदनशील विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेत आहे. अर्थात राज्याचे प्रमुख ह्या नात्याने ह्या विषयाचा तुम्ही सर्वांगाने विचार करावा म्हणून हा पत्रप्रपंच.
कोकणावर निसर्गाने सौंदर्याची जितकी मुक्त उधळण केली आहे तितकी इतर ठिकाणी फारशी आढळत नाही ह्या विषयी कोणाचंच दुमत असू शकत नाही. प्रत्येक पर्यटन स्थळ हे एखाद्याच विशिष्ट ऋतूत खुलून दिसतं आणि इतर वेळेस ते तितकं मनाला भावत नाही. पण कोकणच्या बाबतीत मात्र निसर्गाने कमाल केली आहे. तिन्ही ऋतूत कोकण सुंदर दिसू शकतं आणि म्हणूनच पर्यटन हा कोकणाचा आणि पर्यायाने माझ्या कोकणी माणसाच्या जगण्याचा श्वास होऊ शकतो. कोकणचं कॅलिफोर्निया होणार असं जेंव्हा जेंव्हा मी ऐकतो तेंव्हा मला त्याचा अर्थ कळत नाही. कारण खरं तर कोकणाला विकासाच्या कुठल्याच मॉडेलची गरज नाही उलट तेच जगातील विकासाचं एक उत्कृष्ट मॉडेल बनू शकतं. अर्थात ह्या दृष्टीने एक समग्र विचार कधीच झाला नाही जो आता व्हायला हवा असं मला वाटतं.
कोकण जितका निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे तितकाच सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध आहे आणि नरोत्तमांची खाण आहे. मी माझ्या भाषणात अनेकवेळा ह्याचा उल्लेख केला आहे की 'कोकण किनारपट्टी' असा जर भौगोलिक परिसर बघितला तर ह्या भूमीने 7 भारतरत्नं दिली आहेत. त्यातील 4 तर फक्त एकट्या दापोलीमधील आहेत.
पण इतकं असून देखील कोकणी तरुण विषण्ण मनस्थितीत आहे. त्याला नोकरीसाठी, रोजगारासाठी मुंबई-पुण्याची वाट धरावी लागते. खरं तर पर्यटन कोकणाचं भवितव्य बदलू शकतं पण तो विचार नीट झाला नाही. एखादा मोठा प्रकल्प येईल, त्याने भविष्य बदलेल असे आशेचे किरण दिसले खरे पण ते प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत.
अशीच एक संधी पुन्हा एकदा चालून आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरं तर सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. आपल्या राज्यात, देशात गुंतवणूक यावी ह्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. मध्यंतरी एक मोठा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प बेंगळुरूत गेला आणि तो महाराष्ट्रात परत यावा ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची धडपड सुरु आहे हे मी वाचलं. ही बातमी क्लेशदायक होती. आसपासची राज्यं महाराष्ट्राच्या घशात हात घालून उद्योग पळवून न्यायला टपलेली आहेत. अशा वेळेस महाराष्ट्राने 'रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी’सारखा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारं नाही.
ह्या प्रकल्पाला काही स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध होता. त्यांचं म्हणणं रास्त होतं. इथल्या जमिनी परप्रांतियांच्या घशात जाऊ शकतात ही त्यांची भीती होती जी काही प्रमाणात तेव्हा रास्तही ठरली. उद्या नवीन प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा रोजगार आणि इतर उद्योग ह्यात कोकणी माणसाला स्थान कुठे असेल ही त्यांची शंका होती. काही पर्यावरणवाद्यांच्या मनातील ही भावना होती की कोकणाचा निसर्ग नष्ट होईल. त्यामुळेदेखील काही भूमिपुत्र चिंतेत होते. तिथे असलेल्या काही मंदिरांचाही प्रश्न होता. ह्या मंदिरांचं काय होणार हा विचार त्यांच्या मनाला नख लावत होता. हे प्रश्न, चिंता, शंका रास्त होत्या आणि आहेत. पण आज ह्यावर मार्ग काढणं आवश्यक आहे.
मला मान्य आहे की ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात काही स्थानिकांची असलेली भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या पाठी उभे राहिले होते. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज एकही नवा उद्योग अथवा एकही परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर जाणं आपल्याला परवडण्यासारखं नाही. अन्यथा 'औद्योगिकरणात अग्रेसर महाराष्ट्र' ही राज्याची ओळख पुसायला वेळ लागणार नाही.
आज कोरोनानंतर ( लॉकडाऊन नंतर) परिस्थिती बदलली आहे. लाखो तरुण बेरोजगार झाले आहेत. शासन आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहे. अशा प्रसंगी राज्य ठामपणे उभं राहाण्यासाठी आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून उद्योगांकडे आणि प्रकल्पांकडे पाहायला हवं .
ह्या नवीन प्रकल्पामुळे जो रोजगार निर्माण होईल त्यात कोकणी माणसाला आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनाच प्राधान्य असायला हवं असा करार सरकारने गुंतवणूकदार कंपनीसोबत करायला हवा. तसंच ह्या प्रकल्पामुळे जे उद्योग निर्माण होतील त्यात देखील कोकणी तरुणांना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणं इत्यादी गोष्टी व्हायला हव्यात.
पर्यावरणीय चिंता मी देखील समजू शकतो पण ह्या तांत्रिक बाबींसाठी तज्ञांचीच मतं ग्राह्य धरायला हवीत. जैतापूर प्रकल्पाच्या वेळेस मी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ श्री. अनिल काकोडकर ह्यांच्याशी बोलून माझ्या मनातील शंका दूर केल्या होत्या. त्याच पद्धतीने तज्ज्ञांशी संवाद साधून कोकणच्या पर्यावरणाचं नुकसान कसं होणार नाही हे पहायला हवं.
जो प्रकल्प रोजगाराच्या आणि स्वयं-रोजगाराच्या अमर्याद संधी आणेल तो आपण स्वीकारणं ही आजची गरज आहे. त्यासाठी कोकणातील तरुण-तरुणींनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, क्षमता आहे, त्यामुळे ह्या संधीचं सोनं माझे कोकणातील बांधव-भगिनी करतील ह्याबाबतीत माझ्या मनात तरी शंका नाही. आणि जर त्यांच्या कोणी आड आलं तर त्या लोकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी संघर्षाची तयारी ठेवावी.
राज्य सरकारने आता सामंजस्याची भूमिका घेऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने स्थानिकांच मत बदलवावं. हे करताना संघर्षाची भूमिका अजिबात घेऊ नये. त्याचबरोबर तातडीने कोकणाच्या पर्यटनासाठी एक समग्र धोरण ठरवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
मी वर म्हटलं तसं विकासाचं एक वेगळं मॉडेल आपल्याला जगासमोर ठेवणं शक्य आहे. नियती अशी संधी क्वचितच देते ती गमावू नये ही कळकळीची विनंती.
असा प्रकल्प फक्त कोकण किंवा एखाद्या भागालाच उपयुक्त ठरेल असं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला समृद्ध करू शकेल.
देशाला अभिमान वाटावा असा हजारो वर्षांचा नैसर्गिक आणि जैविक संपदेचा वारसा कोकण किनारपट्टीला लाभला आहे. गाडगीळ समितीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे पर्यावरणाचा समतोल राखून पर्यटनाचा विकास कसा साधता येईल आणि निसर्गाची हानी न होता उद्योग आणि प्रकल्प उभे करून स्थानिक तरुणांची प्रगती कशी होईल ह्याचा विचार करून सरकारने धोरण ठरवायला हवं हे मी आपल्याला सुचवू इच्छितो.
सरकारने ह्या संदर्भात जर सकारात्मक भूमिका घेतली तर मी आणि माझा पक्ष संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत. एवढंच नव्हे तर पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या अनुषंगाने एक विकास आराखडा तयार करून आम्ही तो आपणांस सादर करू.
आपण ह्या माझ्या म्हणण्याचा योग्य तो विचार कराल आणि राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा निर्णय घ्याल अशी मी आशा करतो.
सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य प्रगतीपथावर नेण्यासाठी असे निर्णय घेणं ही काळाची गरज आहे. कोणी काहीही म्हणू दे .. महाराष्ट्र फर्स्ट .. असं धडाकेबाज धोरण असायला हवं.