मुंबई : अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रायगड पोलिसांनी अलिबाग दंडाधिकारी न्यायालयात शुक्रवारी आपलं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. अलिबाग पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार यात रिपब्लिक टिव्हीचे सर्वोसर्वा अर्णब गोस्वामींसह कंत्राटदार फिरोझ शेख आणि नितेश सारडा या दोन आरोपींविरोधात याप्रकरणी आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याबद्दल आरोप लावण्यात आले आहेत. या आरोपपत्रात रायगड पोलीसांकडनं एकूण 65 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार खटला वर्ग होताना हे आरोपपत्र आता अलिबाग सत्र न्यायालयाकडे सोपवलं जाईल. तिथं आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पार पडेल, ज्यासाठी अर्णब गोस्वामींसह अन्य दोन आरोपींची उपस्थिती अनिवार्य राहील.


दरम्यान शनिवारी अलिबाग सत्र न्यायालयात रायगड पोलीसांनी दंडाधिकारी कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होईल. त्याचबरोबर फिरोझ शेख आणि नितेश सारडाच्या जामीन अर्जावरही सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयानं तिनही आरोपींना तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामींनी आपला जामीन अर्ज अलिबाग कोर्टातून यापूर्वीच मागे घेतला आहे.


अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्वीच आरोपपत्र दाखल


अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी करत रिपब्लिक टिव्हीचे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तसेच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासह तपासाची संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणीही मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्याच्या दुस-याच दिवशी रायगड पोलिसांनी हे आरोपपत्र दाखल केलं आहे.


या प्रकरणात रायगड पोलिसांनीच यापूर्वी 'ए समरी' अहवाल दाखल केला आहे. त्यामुळे पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी होऊ शकत नाही. तसेच फेरतपास करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा दावाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं याप्रकरणी दिलेले फेरतपासाचे आदेश रद्द करावे, अशी मागणीही कोर्टाकडे केली आहे.


काय आहे प्रकरण?


साल 2018 मध्ये अन्वय नाईक यांनी आणि त्यांच्या आईनं अलिबाग येथील आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये नाईक यांनी गोस्वामी यांच्यासह अन्य दोघांवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला आहे. नाईक यांच्या कुटुंबियांनी याप्रकरणी फेरतपासाची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केल्यानं रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबरला गोस्वामी यांच्यासह अन्य दोघांना मुंबईतून अटकही केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं गोस्वामी यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते.