पुणे : एमपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेले 1300 उमेदवार आजपासून पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंगसमोर आंदोलनासाठी उतरले आहेत. जर तात्काळ नियुक्ती मिळाली नाही तर बेमुदत उपोषण करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. एमपीएससीने 2017 मध्ये 377, 2018 मध्ये 136 उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपाधीक्षक इत्यादी पदांसाठी तसंच 2017 मध्ये सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकाच्या 832 पदांसाठी जाहिरात देऊन, परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड केली. 2017 सालच्या निकालावर औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर जवळपास दोन वर्ष झाल्यानंतरही या उमेदवारांची नियुक्ती झालेली नाही. लवकर नियुक्ती व्हावी यासाठी हे सर्व अधिकारी मंत्रालय, एमपीएससी कार्यालय अशा चकरा मारत आहेत. समांतर आरक्षणाबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, "आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातील जागेवर निवड झाली तर ती ग्राह्य धरली जावी. त्यामुळे समांतर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढताना एमपीएससीला हा प्रश्न निकाली काढावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल सामान्य प्रशासन विभागाने समजून सांगावा असे राज्य लोकसेवा आयोगाला वाटत आहे तर या निकालामुळे मूळ निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत सुधारणा करून ती यादी पाठवावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे म्हणणे आहे. या टोलवाटोलवीत उमेदवारांचे नुकसान होत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा गलथान कारभार आणि उदासिनतेमुळे ही नियुक्ती होत नसल्याचा आरोप या उमेदवारांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आजपासून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. आंदोलकांमध्ये 513 उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक हे क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी आणि 832 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.