Kolhapur News : कोरोना महामारीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात अनाथ झालेल्या बालकांना शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी 10 हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केल्या. या योजनेपासून कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड टास्क फोर्स समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील, पुंडपळ तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.
प्रत्येक बालकाला फक्त एकदा लाभ देण्यात येईल
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक खर्चासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बाल न्याय निधीसाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर करण्यासाठी कार्यपद्धती दिली आहे. यानुसार दहा हजारांच्या मर्यादेत प्रत्येक बालकाला फक्त एकदा लाभ देण्यात येईल. शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी कोरोनामुळे अनाथ बालकाला ही मदत देण्यात येईल.
कोल्हापूर जिल्ह्याला 75 लाख रुपये निधी
कोरोनामुळे बालकाच्या आई किंवा वडील किंवा दोघांचे निधन झाले असल्यास संबंधित विद्यार्थी, पालक किंवा नातेवाइकांनी या योजनेसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे अर्ज सादर करावा, असे आवाहन करुन या योजनेसाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला 75 लाख रुपये निधी मिळाला आहे. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत 664 बालकांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी दिली.
अर्जासोबत पालकांच्या मृत्यू दाखला, विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा दाखला, निधी हवा असल्याचे शैक्षणिक कारण व त्याची कागदपत्रे, आधार कार्डची झेरॉक्स, बँक खात्याचा तपशील आदी कागदपत्रे सोबत सादर करावीत, असेही पाटील यांनी सांगितले. यावेळी वन स्टॉप सेंटर योजनेची अधिकाधिक प्रसिध्दी करुन पीडित व अत्याचारग्रस्त महिलांना केंद्राचा लाभ देण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन स्टॉप सेंटर समितीच्या बैठकीत दिल्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या