शाळांना प्रचलित नियमांनुसार पात्र टप्पा अनुदान तत्काळ द्यावं. सर्व खाजगी शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता कायम राखावी. सन 2004-05 पासूनचे थकीत वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे सर्व शाळांना त्वरित देण्यात यावं. तसंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नेमलेल्या समितीचा अहवाल स्वीकारुन त्यानुसार तत्काळ पदभरती सुरु करावी, या मागण्यांसाठी शिक्षक संस्था चालकांनी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यापूर्वी बैठक बोलावून सर्व विषयांवर चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु शिक्षणमंत्र्यांना बैठकीसाठी आजपर्यंत वेळ मिळालेला नाही. याउलट अनेक चुकीचे आणि अशैक्षणिक निर्णय तावडे घेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या नवल पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, एक दिवसीय बंद पाळल्यानंतरही सरकारने दोन आठवड्यांत बैठक बोलावली नाही, तर 16 जुलैपासून राज्यभरातील सर्व शाळा बेमुदत बंद पुकारतील, अशा इशाराही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने दिला आहे.