नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांत खासदारकीची माळ गळ्यात पडल्यानंतर सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सभागृहात पहिलाच प्रश्न जुन्या पेन्शन (Old pension) संदर्भाने विचारला होता. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. यासंदर्भाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं आंदोलनही उभारलं होतं, त्यावेळी राज्य सरकार याबाबत काम करत असून निश्चित मार्ग काढू असे राज्य सरकारने कळवले आहे. मात्र, अद्यापही राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. तर, केंद्र सरकारच्या (central government) कर्मचाऱ्यांचीही तीच मागणी आहे. त्याच अनुषंगाने खासदार प्रणिती शिंदेंनी (Praniti shinde) जुनी पेन्शन योजना संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला. पण, केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी लढा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी निराशाजनक बातमी आहे. कारण, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारने खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. जुन्या पेंशन योजनेबाबत काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला होता. राज्य व केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारची काही योजना आहे का?, असा प्रश्न प्रणिती शिंदे यांनी संसद सभागृहातील उपस्थितीदरम्यान विचारला. मात्र, यासंदर्भातील प्रश्नावर सरकारने दिलेल्या उत्तराने कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांची निराशा होणार आहे.
जुन्या पेंशन योजनेबाबत सरकार चा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्ट उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे. त्यामुळे, गेल्या अनेक वर्षापासून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आक्रमक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. आता, सरकारी कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाचा किंवा संपाचा मार्ग अवलंबतात का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रही आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून सातत्याने सरकारकडे जुनी पेन्शन योचजना लागू करण्याची मागणीही केली जात होती. आता, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शवत संसद सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला. खासदार प्रणिती शिंदेनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर सरकारने लेखी उत्तर दिले असून जुनी पेन्शन लागू करण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचं म्हटलं आहे.
हेही वाचा
मोठी बातमी! योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दे धक्का; नेमप्लेट संदर्भातील निर्णयाला स्थगिती