मुंबई : एखादी वस्तू, पासपोर्ट, चेकबुक किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स हरवल्यानंतर फार मोठी समस्या निर्माण होते. एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात या वस्तू सापडल्यास त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला मात्र नाहक मनस्ताप होतो. त्यामुळे या वस्तू आपण अत्यंत काळजीपूर्वक ठेवतो. तरीही कधी कधी या वस्तू हरवतात. या वस्तू हरवल्यानंतर त्या पुन्हा काढण्यासाठी मोठे सोपस्कार पार पाडावे लागतात. नव्याने अर्ज करण्यापासून अनेक गोष्टींचा यात समावेश असतो. परंतु यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते पोलीस स्टेशनमधून वस्तू हरवल्याची एफआयआरची प्रत मिळवणे.
वस्तू हरवलेल्यांची निकड लक्षात घेऊन अनेकदा पोलीस स्टेशनमध्ये अशा व्यक्तीची अडवणूक केली जाते. यापैकी एखादी वस्तू हरवल्यास त्याचे अॅफिडेव्हिट (शपथपत्र) तक्रारदाराला आणावयास सांगितले जाते. त्यासाठी तक्रारदाराला न्यायालयात जाऊन शपथपत्र नोटरी करून आणावे लागते आणि त्यासाठी पैसेही मोजावे लागतात. पण तुम्हाला सांगितले तर आश्चर्य वाटेल. पण पोलीस कायद्यांमध्ये अशा प्रकारे शपथपत्र घेण्याची तरतूदच नाही. हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटलेच असेल. पण हे खरे आहे.
स्वतः मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनीच अशा प्रकरणांची दखल घेऊन गुरुवारी एक पत्रक जारी करून अशा प्रकारच्या शपथपत्राची आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट केलंय. हेमंत नगराळे यांनी जारी केलेल्या या पत्रात म्हटलंय की, तक्रारदार पोलीस ठाण्यात एखादी वस्तू किंवा पारपत्र, चेकबुक, परवाना प्रमाणपत्र यासारखे तत्सम महत्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्यावर तक्रार देण्यास येतात. तेव्हा ड्यूटीवरील ठाणे अंमलदार तक्रारदारांना अशा वस्तू गहाळ झाल्याबाबत नोटरीकडून शपथपत्र करून आणण्यास सांगतात. त्याशिवाय प्रमाणपत्र देण्यास नकार देतात. ही बाब बेकायदेशीर व आक्षेपार्ह आहे. गहाळ झालेल्या वस्तू अथवा कागदपत्राबाबत शपथपत्र घेण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित कायद्यामध्ये नाही. तरीही पोलिसांकडून अशा शपथपत्राची मागणी केली जाते आणि तक्रारदाराची अडवणूक केली जाते.
एखादी व्यक्ती पोलीस ठाण्यात वस्तू किंवा दस्तावेज गहाळ झाल्याबाबत तक्रार देण्यास आली तर त्याच्याकडून गहाळ झालेल्या वस्तू अगर कागदपत्राबाबत गहाळ प्रमाणपत्र देण्याकरता शपथपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये. असे झाल्याचे निदर्शनास यापुढे याबाबत गंभीर नोंद घेण्यात येऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केलंय. त्यामुळे यापुढे समजा तुमची एखादी महत्वाची वस्तू किंवा कागदपत्रे हरवली तर शपथपत्र न देता तुम्ही तक्रार नोंदवून त्याची प्रत प्राप्त करू शकता.