पुणे: गृह आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या समन्वयातील अभावाचा फटका खेळाडूंना बसला आहे. कारण खेळाचे वाढीव गुण असूनही सरकारी प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी अनेकांना पोलीस भरतीपासून वंचित राहावं लागलं.
राज्यातील खेळाडूंना पोलीस दलात भरती होण्यासाठी पाच टक्के राखीव जागा ठेवल्या जातात. मात्र गृह आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाअभावी याचा लाभ खेळाडूंना मिळाला नाही.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खेळाडूंना या समस्येला सामोरं जावं लागतंय. गेल्यावर्षीपर्यंत जे खेळाडू मान्यताप्राप्त संस्थांकडून आयोजित केलेल्या स्पर्धेत पदक मिळवतात, त्यांना पोलीस भरतीत सवलत मिळत होती.
मात्र यावर्षीपासून गृह मंत्रालयाने नवीन आदेश काढून खेळाडूंनी मिळवलेलं पदक आणि त्यासोबतच प्रमाणपत्र हे क्रीडा विभागाकडून पडताळून घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. क्रीडा विभागाच्या पडताळणीचं प्रमाणपत्र हे 20 मार्चपूर्वी सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं. मात्र खेळाडूंच्या मते त्यांची पोलीस दलात भरती फेब्रुवारी महिन्यात झाली आणि अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आलं. पण क्रीडा विभागाकडून दोन महिन्यांमध्ये ही पडताळणी पूर्ण न झाल्याने या खेळाडूंची भरती रद्द करण्यात आली.
सरकारने प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मागील वर्षी जुलै महिन्यात एक अध्यादेश काढला होता. मात्र तो खेळाडूंपर्यंत पोचलाच नाही असं या खेळाडूंचं म्हणणं आहे .