मुंबई : पीएमसी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी वाधवान पितापुत्र तपासयंत्रणेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहेत. बँकेचे बुडालेले पैसे मिळवून देण्यासाठी एचडीआयएलची मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्री करण्यासही त्यांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे निदान आतातरी त्यांचा जामीन मंजूर करावा. वाधवान यांच्या वकिलांनी केलेली ही मागणी फेटाळून लावत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं संबंधित याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला.

पीएमसी बँक खातेदार सरोश दमानिया यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली. या आर्थिक घोटाळ्याचे मुख्य सुत्रधार असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन तिचा तातडीने लिलाव करावा आणि त्यातून खातेदारांचे पैसे परत करावे, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केलेली आहे.

पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास आमची हरकत नाही, असं एचडीआयएलच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सारंग वाधवान यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायलयाला कळवलं आहे. त्यामुळे पीएमसी खातेदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सारंग वाधवान आणि कंपनीचे विकासक राकेश वाधवान दोघा पितापुत्रांना या प्रकरणात अटक झाली असून हे दोघेही सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहेत. वाधवान यांच्यावतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या लिलावाबाबत समंती देण्यात आलेली आहे. तसेच गरज पडल्यास इतर मालमत्तांच्या लिलावाबाबतही विचार करू, अशी हमी आरोपींच्या वतीने देण्यात आली आहे.

सुमारे 6 हजार 700 कोटींच्या या आर्थिक घोटाळ्याची कुणकूण लागताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचे समोर येताच आरबीआयने बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. या निर्बंधांमुळे पीएमसी बंकेतील 16 लाख खातेदार हवालदिल झाले. बँकेतील त्यांचे स्वत:चे पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्याने खातेदारांनी मुंबईत जोरदार आंदोलनं आणि निर्दशनं केली. ज्याचे पडसाद लोकसभेतही उमटले होते.