याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने तीन याचिका केल्या आहेत. यांपैकी एक फौजदारी जनहित याचिका असून दोन दिवाणी याचिका आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या तिन्ही याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
याचिकेत करण्यात आलेले आरोप :
शरद पवार हे 2004-14 या काळात केंद्रात कृषीमंत्री होते. या काळात 12 रुपये प्रति किलो या दराने साखर निर्यात करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मात्र देशात साखरेची टंचाई होताच 36 रूपये प्रति किलो या दराने 50 लाख टन साखन आयात करण्यात आली. तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. या काळात केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आखल्या होत्या. या सर्व योजनांचा लाभ राष्ट्रवादी पक्ष व इतर राजकीय नेत्यांनी घेतल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकारानंतर साखर कारखाने डबघाईला आले आहेत, असे दाखवून त्याची कवडीमोल भावाने विक्री करण्यात आली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढला. बेकायदेशीररित्या विकण्यात आलेले हे सर्व साखर कारखाने सरकारने पुन्हा ताब्यात घ्यावेत, या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या जिल्हा बँकांवर रिझर्व्ह बँक व नाबार्डनं प्रशासक नेमावा, सीबीआय व ईडीमार्फत याची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकार, कृषी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्राहक कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नॅशनल को-ऑपरेटीव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, आरबीआय, संचालक साखर विकास निधी, राज्याचे सहकार सचिव, सर्वसामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, सहकार आयुक्त, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक, अहमदनगर जिल्हा बँक, सांगली जिल्हा बँक, कोल्हापूर जिल्हा बँक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, वसंतदादा साखर संस्था, सीबीआय, ईडी, शरद पवार, अजित पवार व राजन बाबूराव पाटील यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अण्णा हजारेंच्या अन्य दोन याचिका
या याचिकेव्यतिरिक्त अण्णा हजारे यांनी दोन दिवाणी जनहित याचिकाही न्यायालयात केल्या आहेत. त्यातही बेकायदापणे विक्री झालेले साखर कारखाने सरकारने ताब्यात घेऊन पुन्हा सुरु करावेत, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.