पंढरपूर : सध्या कोरोना काळात विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून पोलीस, महापालिका, नगरपालिका मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करीत आहे. यामध्ये पारदर्शकता नसून याचा वापर आरोग्यासाठीच होणे गरजेचं असल्याचा आक्षेप घेत ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
वास्तविक कोरोनाच्या काळात मास्क वापराने अत्यंत आवश्यक असले तरी जे व्यक्ती मास्क वापरात नाहीत त्यांच्याविरोधात पोलीस, महापालिका, नगरपालिका या सर्वांकडूनच दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, दंड केल्यावर त्या व्यक्तीला मास्क दिला जात नाही, असा आक्षेप सरोदे यांचा असून यातून नेमका किती दंड वसूल झाला याची माहिती पारदर्शकपणे समोर येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जमा झालेल्या ह्या कोट्यवधींच्या निधीचा वापराबाबत पारदर्शकता नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रमाद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती अॅड. असीम सरोदे यांनी पंढरपुरमध्ये दिली.
या याचिकेमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यात मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई करणारी नेमकी अथोरिटी कोण? मागील वर्षभरात संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रचंड पैसा दंडाच्या स्वरूपात जमा झालेला आहे. महाराष्ट्रात पोलिसांनी किती दंड जमा केला. व महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी किती दंड जमा केला त्याची माहिती न्यायालयात द्यावी. जर मास्क वापरला नाही म्हणून दंड केला तर मग मास्क न वापरणाऱ्याला त्वरित पोलिसांनी व इतर सरकारी संस्थांनी मास्क का दिले नाहीत? असा प्रश्न याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
दंडाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा..
राज्यात जवळपास 15 लाख मूकबधीर असून या मास्कमुळे त्यांचा समाजाशी संवादच खुंटला आहे. अशावेळी सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे मास्क बनवून ते त्यांना वितरित करावेत ज्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधणाऱ्याला ते मूकबधीर आहेत हे समजू शकेल अशीही मागणी याचिकेत केली आहे. याशिवाय राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना शासनाने मोफत चांगल्या दर्जाचे मास्क पुरवणे गरजेचे असून यामुळे कोरोनाचा प्रसार कमी होण्यास मदत होईल असेही सरोदे यांनी सांगितले.