माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही माहिती दिली. अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना वितरित केलेला शासकीय बंगला 'रामटेक'बाबत माहिती विचारली होती.
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी 4 जून 2016 रोजी राजीनाम्यानंतर 19 जून 2016 रोजी त्यांना बंगला रिक्त करणं आवश्यक होतं. माजी मंत्र्यांना पहिले 15 दिवस शासकीय निवासस्थान निःशुल्क असतं, त्यानंतर 3 महिन्यासाठी शासनाच्या परवानगीने प्रति वर्ग फुट 50 रुपये आणि त्यानंतर पुढील 3 महिन्यांसाठी 100 रुपये एवढा दंडनीय आकार निश्चित केला आहे.
अनिल गलगली यांच्याच आरटीआयनंतर शासनाने खडसेंना 3 महिन्यांची परवानगी दिली होती. एकनाथ खडसे हे वास्तव्य करीत असलेले शासकीय निवासस्थान 'रामटेक' बंगला वापरापोटी असलेली दिनांक 19 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत थकबाकी 15 लाख 49 हजार 975 रुपये आहे.
ना.दा. मार्ग येथील शासकीय बंगला 'रामटेक' येथे एकनाथ खडसे, माजी मंत्री यांनी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2014 मध्यान्ह पूर्व पासून बंगल्याचा ताबा घेतला होता. 19 नोव्हेंबर 2016 रोजी बंगल्याचा रिक्त ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात दिलेला आहे.
दरम्यान खडसे यांच्या थकबाकीची वसूली त्यांच्या वेतनातून वळते करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. शिवाय संबंधितांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे.