मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील झुंडबळी हत्याकांड प्रकरणी राज्य सरकारला महिन्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गुरूवारी हायकोर्टानं जारी केले. या प्रकरणाचा तपासयंत्रणेचा अहवाल आणि संबंधित अधिका-यांवर काय कारवाई केली?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 22 मेपर्यंत तहकूब केली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयमार्फत किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करत दिल्लीतील अॅड. अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या चौकशीत न्यायालयाने जातीने लक्ष द्यावे आणि तपास यंत्रणेकडून ठराविक कालावधीनंतर तपासाचा अहवाल मागवत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावे अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गडचिंचले गावाजवळ 16 एप्रिल रोजी चोर-दरोडेखोरांच्या अफवेमुळे गस्त घालणा-या जमावाकडून चोर समजून गुजरातमधील सुरत येथे एका अंत्यसंस्कारासाठी चाललेल्या दोन साधू आणि वाहन चालकाची निघृण हत्या करण्यात आली होती. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी जमावाकडून पीडितांना वाचविण्यासाठी कोणतेही सहकार्य अथवा मदत केली नाही. या घटनेच्या एका व्हिडिओमध्ये पोलीस अधिका-यानं पीडित साधूचे जमावापासून संरक्षण करण्याऐवजी स्वतःला त्याच्यापासून दूर ठेवत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत करण्यात यावी. राज्य पोलीस दलाऐवजी अशा विशेष यंत्रणाकडून निष्पक्ष पद्धतीनं या प्रकरणाची चौकशी करणं योग्य ठरेल. तसेच घटनेत जीव गमवावा लागलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारनं या घटनेची गंभीर दखल घेत या घटनेनंतर शंभरहून अधिक संशयितांना अटक करण्यात केली आहे. तर कासा पोलीस स्थानकातील दोन पोलीसांना निलंबितही करण्यात आले आहे. या घटनेची चौकशी सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :
काँग्रेस नेते भाई जगताप यांची अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका
Palghar Mob Lynching | 'मी' त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण माझं ऐकलं नाही :सरपंच चित्रा चौधरी