शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिंचन घोटाळ्याचे गाडीभर पुरावे घेऊन औरंगाबादला आले होते. त्यावेळी बबनराव लोणीकर भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना जायकवाडी ते विष्णुपुरीदरम्यान 11 बंधारे उभारताना प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचं भाजप नेत्यांचं मत होतं.
दोन कोटीच्या बंधाऱ्याची किंमत 20 कोटी करुन 11 बंधाऱ्यांची किंमत 2200 कोटी पर्यंत वाढवल्याची याचिका बबनरावांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. 2012 साली बबनरावांनी याचिका दाखल केल्यावर या प्रकरणाचा शोध घेण्याची मागणी केली होती.
बंधाऱ्याच्या गुणवत्तेवरुन 2009 सालीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. बॅरेजेसच्या बांधकामातील त्रुटी शोधण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव एम. के. कुलकर्णींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर चितळे समितीनं कुलकर्णी समितीच्या अहवालाची छाननी केली.
समितीनं बंधाऱ्याच्या काँक्रिटच्या मजबुतीकरणावर प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं. गोदावरीसारख्या नदीवर बॅरेजेस उभारताना दर्जा योग्य होता का? याची खातरजमा करण्यास सांगितलं. बांधकाम यंत्रणा आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांच्याकडून कामात कसूर झाली का? याची तपासणी करण्याची शिफारस केली.
2014 साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. बबनराव लोणीकर पाणीपुरवठा मंत्री. त्यांनी गैरव्यवहार उघड करणं आवश्यक होतं. मात्र त्याऐवजी बंधाऱ्याची कामं नीट झालीत, कुठेही लिकेज नाही, असं खळबळजनक शपथपत्र राज्याच्या अॅटॉर्नी जनरलनी कोर्टात दिलं.
खरं म्हणजे गोदावरी खोऱ्यातील 8 बंधाऱ्यांच्या मूळ किंमती आणि सुधारीत किंमतीत वाढ आहे. परभणी जिल्ह्यातील मुळी, डिग्रस, मुदगल, ढालेगाव, जालना जिल्ह्यातील लोणीसावंगी, जोगलादेवी, राजाटाकळी आणि मंगरुळ, नांदेड जिल्ह्यातील आमदुरा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपेगाव आणि हिरडपुरी बंधाऱ्याच्या किंमती कोट्यवधींनी वाढवण्यात आल्या
जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात बंधारे उभे केल्यानं बंधाऱ्याच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झालं. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नसताना प्रकल्प हाती घेणे, वीज नसताना उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करणे, आर्थिक मापदंड निश्चित न करता कामांना मंजुरी देणे, आंतरराज्यीय पाणीवाटपात राज्याची बाजू पक्की करण्याच्या नावाखाली अभियांत्रिकी आणि जलव्यवस्थापकीय तत्त्वाशी तडजोड करणे, असे अनेक आरोप होत आहेत.
भाजप सरकारनं कोकण प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता डी.एन.मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे गैरवर्तणूक करणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करीत असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. विष्णुपुरी धरणाची चौकशी मेरीकडून होत असल्याचं कळवलं, पण हे कधी पूर्ण होणार याची कालमर्यादा नाही.