उद्यापासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकत सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. मुख्यमंत्री जनतेचे डिफॉल्टर ठरले आहेत. राज्य सरकारची आकडेवारी सांगते की 7 फेब्रुवारीपर्यंत फक्त 19 लाख 24 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला आणि सरकारने फक्त 12 लाख 368 कोटी निधी दिला.
सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे 89 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार होती तर 36 लाख कोटींचा निधी दिला जाणार अशी सरकारने घोषणाही केली होती. मात्र फक्त 12 लाख कोटींचीच माहिती सरकारकडे आहे. असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान सरकारच्या कोणत्याही कामाचा पत्ता नाही, पण जाहिरात देण्याची घाई सरकारला असल्याचा आरोपही विखे-पाटलांनी केला आहेत. सरकारच्या जाहिराती खोट्या आणि फसव्या असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
मेक इन महाराष्ट्रमध्ये फक्त 37 कोटींची गुंतवणूक आली असल्याची माहिती उद्योग विभागाने दिल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना 22 डिसेंबरला सरकारने मदत जाहीर केली, मात्र एक पैसाही शेतकर्‍याला मिळाला नाही. तसंच केंद्र सरकार बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देऊ शकत नाही, असं केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं आहे असा आरोप विखे पाटलांनी केला आहे. तसंच याची खात्री तुम्ही एकनाथ खडसे यांच्याकडूनही करु शकता असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.
गारपिटीमुळे किमान 7 लाख एकर क्षेत्रावरील शेती बाधित झाली आहे आणि राज्य सरकारने केंद्राकडे फक्त 200 कोटी रुपये मागितले आहेत. केंद्राने 200 कोटी रुपये दिले तरी एका एकरला फक्त 2 हजार 787 रुपये 14 पैसे मिळतील. हे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करतेय की भीक देतेय? असा सवालही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.