मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशीही चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला. एकिकडे सत्ताधारी आपले मुद्दे स्पष्ट करत असतानाच दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या बाकावर असणाऱ्या भाजपकडून सातत्यानं महाविकासआघाडी सरकारला निशाण्यावर घेण्यात आलं आहे. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशीही असंच चित्र पाहायला मिळालं.
यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. बंद दाराआड चर्चा झालेल्यांना निर्लज्ज म्हटलं गेलं पण, पण बांधावर जाऊन पन्नास हजर आश्वासन देणारे सत्तेत आले ते आश्वासनं पाळत नाहीत त्यांना काय म्हणावं असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
महाविकासआघाडीवर निशाणा साधताना राज्यासाठी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोणताही धाडसी निर्णय घेण्यातत आला नसल्याची बाब त्यांनी उचलून धरली. यावेळी त्यांच्या वक्तव्यामध्ये जलयुक्त शिवारांदर्भातील कॅगच्या अहवालाचाही उल्लेख करण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव
मुख्यमंत्र्यांनी कॅगच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. पण, यामध्ये भ्रष्टाचाराचा एकही शेरा नाही असं म्हणत कॅग आपल्या योजनांचे विश्लेषण करतात ते राज्य सरकारकडून खुलासा मागवतात याकडे त्यांनी सर्वांचं लर्श वेधत जलयुक्त शिवारसंदर्भाचील अहवाल कॅगने मागितला तरी सरकारने तो दिला नाही. कॅगने आपले शेरे आणि खुलासा मागवणारे पत्र पाठवले. राज्य सरकारने अहवाल जाहीर केल्यावर मग त्यावरच्या आक्षेपांना उत्तर दिलं ज्या अर्थी शेरे कायम राहतील हे सारंकाही राजकीय हेतुनं झाल्याची टीका फडणवीसांनी केली.