आघाडी सरकारच्या काळात 2014 मध्ये नारायण राणे समितीच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला अध्यादेशानुसार 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तत्कालीन सरकारच्या काळात या आरक्षणावर विविध शासकीय विभागांच्या जाहिराती काढून नोकरभरतीही करण्यात आली होती. मात्र या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.
त्यानंतर महायुतीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा विधीमंडळात मंजूर केला. या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निर्णय लागेपर्यंत शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या कराव्यात असे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने दर अकरा महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्यांना न्यायालयाने आदेशाने मुदत वाढ देण्यात येत होती.
उच्च न्यायालयाच्या 26 जूनच्या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. मात्र न्यायालयाने 16 टक्क्यांऐवजी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्केच आरक्षण ग्राह्य केले असल्याने शासनाला विविध शासन आदेश काढून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तसेच शासकीय नोकऱ्यांमधील नियुक्त्यांना संरक्षण द्यावे लागत आहे. मात्र मराठा समाजाला न्याय देताना शासनाकडून खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
दरम्यान, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता 2014 च्या नियुक्त्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्याच असल्याची पूर्वकल्पना खुल्या वर्गातल्या परीक्षार्थींना असल्याने यात अन्याय झाला असे म्हणता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.