Maharashtra Corona Vaccination कोरोना व्हायरस (Coronavirus) एकिकडे महाराष्ट्रातून हद्दपार होण्याची चित्र दिसत असतानाच पुन्हा एकदा वाढणाऱ्या रुग्णांच्या कड्यानं सर्वांचं लक्ष वेधलं. असं सलं तरीही आरोग्य खातं आणि शासनाच्या प्रयत्नांमुळं रुग्णवाढीचा हा वेग बऱ्याच अंशी नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळत आहे. यातच ठाकरे सरकारकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत सरकारी सेवेतील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कोरोनावरील उपचारांचा खर्च सरकार देणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. खुद्द राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.
राज्यातील कोरोना लसीकरणाबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यानी यासंदर्बातील वक्तव्य केलं. जे पाहता ज्यांच्या मोबाईलवर मेसेज येणार नाही त्यांना कोरोनाची लस मिळणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
ज्या व्यक्तीला कोरोनाची लस दिली जाणार आहे त्या व्यक्तीच्या मोबाईल क्रमांकावर एक मेसेज येईल. मेसेज आल्यानंतर त्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यात येणार आहे. यानंतरच त्या व्यक्तीला लस देण्यात येणार आहे. कोविड नावाच्या पोर्टलवर रजिस्टर असणाऱ्या प्रत्येकाला ज्या तारखेला लसीकरण करण्यात येणार आहे त्या तारखेला एक मेसेज मिळेल. मेसेज मिळताच संबंधित व्यक्तिनं केंद्रावर येऊन ओळख पटवल्यानंतरच लस देण्यात येईल. ज्यानंतर पुढील अर्धा तास लसीचे परिणाम पाहण्यासाठी या व्यक्तीला तेथे थांबवण्यात येईल, अशी एकंदर लसीकरणाची प्रक्रिया असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र राज्य शासन लसीकरणासाठी शंभर टक्के तयार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी राज्यातील जनतेला दिला. यंदाच्या वर्षअखेरीस म्हणजेच डिसेंबर महिन्याच्या शेवटी केंद्र सरकारनं परवानगी दिल्यास जानेवारी महिन्यापासून महाराष्ट्रात लसीकरणास सुरुवात करु, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या प्रक्रियेत लसीकरणाबाबत केंद्राची खात्री पटण आणि त्यांनी यासाठी परवानगी देणं यावरच पुढील मोठे निर्णय अवलंबून असही त्यांनी सांगितलं.
लसीकरणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तीन कोटी नागरिकांना लस दिली जाईल. शिवाय देशातील सर्व राज्यांनी मोफत लस मिळावी अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. त्यामुळं आता लसीकरणासाठी फक्त केंद्राच्या परवानगीचीच प्रतीक्षा आहे.
मुख्य म्हणजे केंद्रानं कोरोनावरील लस मोफत दिली नाही तरीही महाराष्ट्र शासन नागरिकांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असं म्हणत केंद्राकडूनच लस मोफतच उपलब्ध करुन देण्यात यावी यासाठी ते आग्रही दिसले.