नागपूर: राज्यातील विविध महानगरांमधील मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास कुठलीही बंदी नाही, अशी बंदी कोणी करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याच्या संबंधी गृह विभाग सहा आठवड्यांच्या आत धोरण ठरविणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी देशात यापुढे एका वस्तूची छापील किंमत ( MRP) वेगवेगळी असू शकणार नाही. एक ऑगस्टपासून केंद्राचा कायदा लागू होत आहे. या कायद्यामुळे वेगवेळ्या दराने मॉल -मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्य पदार्थ विकता येणार नाही. असं सांगितलं.
असं असलं तरी सुटे खाद्यपदार्थ वडा पाव, समोसे, पॉपकॉर्न, सँडविच अशा पदार्थांच्या किंमतीचे काय याबाबत सरकारने कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. मॉल - मल्टिप्लेक्समधील खाद्य पदार्थांच्या चढ्या भावाबद्दलचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे आज विधानपरिषदमध्ये उपस्थित करण्यात आला.
महागड्या खाद्यपदार्थांबद्दल अन्न आणि औषध प्रशासन कायद्याअंतर्गत सरकार काही नियम करणार का? सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ न्यायला मज्जाव कसा करू शकतातय़ असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
तेव्हा एक ऑगस्टपासून केंद्र सरकार कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. या कायद्यानुसार छापील किंमतीपेक्षा वेगळ्या किंमती असणार नाही. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये वेगळ्या दराने खाद्यपदार्थ विकता येणार नाहीत.
तसंच 1966 च्या कायद्यानुसार कोणत्याही ठिकाणी खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही. त्यामुळे सुरक्षेच्या नावाखाली जे अडवणूक करतात, असे प्रकार घडू नये म्हणून मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाला याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
मॉल मल्टिप्लेक्स हे कोक - पेप्सी असे डायटला हानिकारक आणि महागडे असेच पदार्थ ठेवतात, इतर पदार्थ ठेवण्याबाबत काही नियम करणार का असा प्रश्न नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
तर टोल नाक्यावर जसे गुंड असतात तसे गुंड हे मल्टिप्लेक्सच्या ठिकाणी ठेवलेले असतात. ज्यामुळे घरचे खाद्यपदार्थ आत नेणे अशक्य होऊन जाते. यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस आमदार संजय दत्त यांनी केली.
तर भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या विषयावर बोलतांना त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या पक्षाची बाजूच घेतली. जे महागड्या खाद्यपदार्थांबद्दल आंदोलन करतात, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले गेले पाहिजेत अशी मागणी केली. मात्र या सर्व प्रश्नांवर समाधानकार आणि ठोस उत्तर राज्यमंत्र्यांकडून मिळू शकले नाही. त्यामुळे एक ऑगस्टच्या छापील किंमतीचा निर्णय सांगितला असला, तरी इतर खाद्य पदार्थांच्या चढ्या किंमतीचे काय याबाबत सरकारने ठोस भूमिका मांडली नाही.
संबंधित बातम्या
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही- राज्य सरकार