मुंबई : राज्य सरकारनं आज (बुधवार) अनाथ मुलांना शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गात 1 टक्का आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनाथाश्रम सोडल्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अडथळे येणाऱ्या समस्त अनाथ मुलांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.


या निर्णयानुसार आता शासकीय नोकरीतल्या अर्जावर जातीच्या रकान्यांसोबत आता अनाथ असाही रकाना असणार आहे. ज्यामुळे शासकीय नोकरीत 1 टक्के आरक्षण तर मिळेलच, शिवाय अनाथ मुलांसाठी आता जातीची कटकट राहणार नाही.

अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. अनाथ मुलांच्या या समस्या ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली.

काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अनाथ मुलांसाठी विशेष प्रवर्ग तयार करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. समाधानकारक गुण मिळूनही एमपीएससीला मुकलेल्या अमृता नामक मुलीच्या उदाहरणावरुन मुख्यमंत्र्यानी ही घोषणा केली होती. त्यानुसार आज या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

अनाथांसाठी MPSC मध्ये विशेष प्रवर्ग तयार करणार : मुख्यमंत्री