Old Pension Strike: राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं आणि महाराष्ट्रातील सरकारी कामकाजाचा रथ जिथल्या तिथं थबकून गेलाय. यातच राज्य सरकराने जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. यावरच राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले आहेत की, राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात स्थापन केलेली अभ्यास समितीच मुळात सरकारी कर्मचारी संघटनांना मान्य नाही. जुनी पेन्शन योजना तपशील आणि नियमावली आधीच उपलब्ध असताना पुन्हा अभ्यास कशाला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
'सर्वसामान्य जनतेचे अडचण होत असेल तर जनता आमचा राग रोष समजून घेईल'
विश्वास काटकर म्हणाले की, जर काही ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेचे अडचण होत असेल तर जनता आमचा राग रोष समजून घेईल. आमची सामाजिक सुरक्षा नष्ट होणार असेल आम्ही सहन कसं करणार? जर नियम आणि प्रक्रिया म्हणून कारवाई केली जात असेल तर आम्ही भोगायला तयार आहोत.
ते म्हणाले की, ''जर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात असेल तर त्या कारवाईला कोणीही घाबरणार नाही. माझ्या मते कर्मचाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई या संपामध्ये होणार नाही. आरोग्य सेवा कोलमडली विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतंय. त्यासाठी आम्ही नियोजन केलेला आहे. आमच्यातील काही चमू काही कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेमध्ये संपावर असताना सुद्धा काम करत आहेत. आम्ही सामाजिक जबाबदारी समजून घेऊन संपावर गेलो आहोत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहील. या संपामुळे काही प्रमाणात तर सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र हा काही ठिकाणी अडचण होत असेल तर जनता आमचा राग समजून घेईल.''
रुग्णालये कोलमडली, प्रशासकीय काम खोळंबले, शेतीचे पंचनामे रखडले
सरकारी कर्माचाऱ्यांचा संप सुरू होऊन 48 तास उलटले तरी सरकारने अद्याप संपाची दखल घेतलेली नाही. या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कामं खोळंबली आहेत. तर कुठे रुग्णांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकार या संपावर कधी तोडगा काढणार याकडे लक्ष लागलंय. यावरुन आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.
कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, मात्र जनतेला का टेन्शन? दोघांंचं भांडण नागरिकांना फटका
सरकारी कर्माचाऱ्यांचा संप सुरू होऊन 48 तास उलटले तरी सरकारने अद्याप संपाची दखल घेतलेली नाही. या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कामं खोळंबली आहेत. गाव-खेड्यातली, वाड्या-वस्त्यांवरची माणसं तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामं घेऊन तर येतायत, मात्र तहसीलदार कचेऱ्या, जिल्हाधिकारी कार्यालयं, कृषी विभागासह सगळ्याच सरकारी कचेऱ्यांमध्ये संपामुळे कर्मचाऱ्यांचा पत्ताच नाही. त्यामुळे, कचेऱ्यांच्या बाहेर शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, वृद्ध मंडळींच्या जत्थेच्या जत्थे बसून आहेत. दिवसभर उन्हातान्हात ताटकळत बसायचं, बांधून आणलेला शिधा कचेरीच्या आवारातस बसून खायचा आणि सूर्य मावळतीला लागला की गावाकडे परतायचं... कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे असं सगळं धूळ पेरलेलं जगणं गावाकडच्या लोकांच्या वाट्याला आलंय. गेल्या काही दिवसांआधी अवकाळीने केलेला चिखल अजून पुरता सुकलेलाही नाहीय, त्याच्या नुकसानीचे पंचनामे आता कुठे सुरू होत होते, तर आता कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा डोंगर आ वासून उभा राहिलाय. पंचनाम्यांच्या कामांनाही मोठा ब्रेक लागलंय. तर तिकडे, संपामुळे आरोग्य व्यवस्थाच सलाईनवर गेलीय. गरोदर महिला, आजारी माणसं, पोरं-टोरं, म्हातारी माणसं सरकारी दवाखान्यात येतायत, मात्र केस पेपर काढायला कर्मचारीच नाहीयत. एकाददुसरा डॉक्टर असला तरी, केस पेपरच नसल्यामुळे तो रुग्णाला हातही लावायला तयार नाहीय. त्यामुळे आजाराने खितपत पडलेले रुग्ण वेदना तशीच दाबत माघारी फिरतायत. हे सगळं होत असताना विद्यार्थीही संपाच्या त्रासातून सुटलेले नाहीयत. नागपुरात एका शाळेनं तर, शाळेत येऊ नका असं थेट बोर्डच लावून टाकलंय. एकूणच काय तर, या सगळ्या त्रासामुळे, कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, मात्र जनतेला का टेन्शन असा सवाल आता विचारला जातोय.