नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाचा (Winter Assembly Session) आजचा सहावा दिवस आहे. आज नागपूर विधानभवनात राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme ) मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 17 लाख शासकीय संपावर गेले आहेत. सरकार आणि संघटनांमध्ये कुठलाहा तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आज याच मुद्द्यावरुन गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान काल कर्मचारी संघटनेसोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली, मात्र या बैठकीत कोणतीही ठोस तारीख न दिल्याने संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने आश्वासन लेखी स्वरूपात द्यावं किंवा मग अधिवेशनादरम्यान पटलावर हा विषय चर्चेला घेऊन यावर योग्य तोडगा काढण्या संदर्भात निर्णय घ्यावा अशी संघटनांची मागणी आहे.. जुन्या पेन्शन संदर्भात जुना अहवाल प्राप्त झालेला आहे.. तो बघून मार्च अधिवेशनापर्यत तोडगा काढू असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संघटनांना आश्वासन दिलं.
रुग्ण सेवेवर परिणाम
कर्मचाऱ्यांचा संपाचा शासकीय सेवेवर विशेषत: रुग्णसेवेवर याचा परिणाम होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील घाटी रुग्णालयातील सर्व शासकीय कर्मचारी संपावर असल्याने रुग्ण सेवेवर परिणाम होईल. रुग्णसेवर जास्तीचा परिणाम होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या जागी सेवा देण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.
17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार
राज्यसरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भिती व्यक्त केली जाते आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, विभागीय संदर्भ रुग्णालयातील परिचारिका कामबंद आंदोलन पुकारत संपात सहभागी होणार आहेत. राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात सरकारी कर्मचारी ही मागणी घेऊन आंदोलन करतात. पण अद्याप त्यांच्या आंदोलनाला यश आलेलं नाही.
ठाकरे गटाचा पाठिंबा
या मोर्चेकरांशी माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरेंनी संवाद साधत त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. तसंच पेन्शनसाठी सरकारमधील लोकांना टेन्शन द्या, असं आवाहनही त्यांनी आंदोलकांना केले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्मचाऱ्यांनी संपावर न जाण्याचं आवाहन करताना राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली. निवडणुकीआधीच जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.
हे ही वाचा :