Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा, राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय?

Old Pension Scheme : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात महत्त्वाच निर्णय घेण्यात आलाय. त्यानुसारा आता जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची गुरुवार 4 जानेवारी रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme) पर्याय देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

तसेच अशा शासकीय अधिकारी  आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, 1982 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी  आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात आलाय. तसेच 6 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये हा नियम लागू करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आलेत. 

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेला पर्याय अंतिम राहणार

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या कालावधीत देणं बंधनकारक राहणार आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना  6 महिन्यांच्या आतमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय हा अंतिम राहणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा पर्याय नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा

जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे पत्रक संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे.तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.

जे अधिकारी आणि कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

हेही वाचा :