मुंबई :  शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन (Old Pension) संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन समितीने आपला अहवाल काल म्हणजेच 21 नोव्हेंबरला अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)  यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी ही माहिती दिली.


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबतचा अहवाल  21 नोव्हेंबरला सरकारला सादर करण्यात आला आहे.  बक्षी समितीकडून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती गठित केली होती.  सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव, के पी बक्षी हे या समितीमध्ये होते. ही अभ्यास समिती 14 मार्च  2023 ला शासनाने गठित केली आहे. या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे.


दोन वेळा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीशी चर्चा


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. मात्र या अहवालावरती निर्णय घेण्याच्या अगोदर कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  या अहवालावरती 14 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा संघटनेने इशारा दिला आहे.  राज्य शासनाने लिखीत स्वरूपात कर्मचारी संघटनांना लिहून दिले होते की, जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी देत आहेत. त्याप्रमाणे अहवाल आला असावा असा दावा समितीने केला आहे. ग्रॅज्युच्युटी केंद्राप्रमाणे द्या अशी  मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या समितीने दोन वेळा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीशी चर्चा केली होती.  


 जुनी पेन्शन मुद्दा आज नाही तर गेल्या सात वर्षापासून चर्चेत आहे. त्यासाठी आंदोलने झाली आहेत. प्रत्येक वेळी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष केले. गेल्या वर्षभरात देशातील पाच राज्यांनी NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केली. ही राज्य काँग्रेस शासीत किंवा भाजपा विरोधी पक्षाची आहेत. तिथे होते तर इथे का नाही असा विचार झाला. महाराष्ट्र राज्यात हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे.


जुनी पेन्शन आणि नव्या पेन्शनमधील फरक काय? 


 जुनी पेन्शन मध्ये पेन्शनची एक निश्चित हमी आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो त्यावेळी त्याच्या अंतिम वेतनाच्या 50% वेतन त्याला पेन्शन म्हणून मिळते. नव्या पेन्शनमध्ये सेवानिवृत्ती नंतर अंतिम  वेतनाचा , मिळणाऱ्या पेन्शनशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही. कर्मचारी नियुक्त झाल्यापासून शासन कर्मचाऱ्यांस 14% पेन्शन अंशदान रक्कम आधीच जमा करते आणि ती रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवत असते (10% कर्मचारी + 14% शासन अंशदान =24%) त्यामुळे शेवटच्या वेतनाच्या नव्या पेन्शन योजना मध्ये भविष्यात मिळणाऱ्या पेन्शनचा कोणताही संबंध उरलेला नाही.