जातीय प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्याच्या पडताळणीचे विनियमन सुधारणा विधेयकावर चर्चा करतांना अनिल परब यांनी आरोप केला. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हे विधेयक मांडलं.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी मागणी केली. ज्या अधिकाऱ्यांनी पैसे मागितले त्यांची चौकशी व्हावी. चौकशी समितीसमोर मी जायला तयार आहे. माझ्याकडे त्याबाबत पुरावे आहेत, असा दावाही अनिल परब यांनी केला.
जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत दिले जात नाहीत. पैसे मागणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांच्या चारित्र्याची चौकशी करा. मंत्र्यांचे नाव घेऊन पैसे मागितले गेले. तशी कल्पना नंतर संबंधित मंत्र्याला दिली, असंही अनिल परब म्हणाले.
अनिल परब यांनी उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांचं तातडीने निलंबन करावं, असे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत.