मुंबई : राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या कायद्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनांचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांची निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेली प्रभागरचना आणि प्रभाग हद्दी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत केलेल्या प्रभाग रचना किंवा सुरू असलेल्या प्रभाग रचना रद्द करण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवा कायदा केला असून त्याचा आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करणाऱ्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर मार्ग काढत राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रभाग रचनेचा आणि निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंबंधीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं होतं. त्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झालं असून निवडणूक आयोगाचे हे अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले आहेत.
असा आहे मध्यप्रदेश पॅर्टन
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने एक अध्यादेश काढला आणि निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी निवडणुक आयोगाचे अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :