मुंबई : छगन भुजबळांच्या (Chhagan Bhujbal ) नेतृत्त्वात ओबीसी (OBC) नेत्यांच्या बैठकीत तीन ठराव मंजूर करण्यात आलेत. सगेसोयऱ्यांबाबती अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, कुणबी दाखले वितरणाला स्थगित द्यावी आणि सुनिल शुक्रे, जाधव यांच्या मागासवर्गीय आयोगावर नियुक्त्या केल्या ह्या चुकीच्या आहेत. शिंदे समिती आणि मागासवर्गीय आयोग यांची निवड रद्द करावी असा ठराव करण्यात आलाय. 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरमध्ये ओबीसी मेळावा पार पडणार आहे. तर ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढणार अशी छगन भुजबळांनी घोषणा केलीय.  


 ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत राज्य सरकारने सगेसोयरे याची व्याख्या बदलावी अशी मागणी करण्यात आली. सगेसोयरे मसुद्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण असल्याचे भुजबळांनी सांगितले. त्याशिवाय,  सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती असंविधानिक आहे.कुणबी मराठा प्रमाणपत्राला स्थगिती द्यावी अशी मागणीदेखील करण्यात आली. 


फडणवीसांचे भुजबळांना प्रत्युत्तर


ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जात असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची अधिसूनचा भुजबळांनी शांतपणे वाचाव्या असा सल्ला एकनाथ शिंदेंनी दिला. ज्याला भुजबळांनी उत्तर दिलंय. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेत असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं. तर ओबीसीला धक्का लावणार नाही असं म्हणता आणि दुसरीकडे कुणबी प्रमाणत्र घेवून लाखो मराठा बांधव ओबीसीत सामील होणार असं म्हणत फडणवीसांना भुजबळांनी प्रत्युत्तर दिलंय  


ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा


 ओबीसींची महाराष्ट्र यात्रा काढण्यात येणार असून त्याची सुरुवात मराठवाड्यातून होणार आहे. या आंदोलनात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांनीदेखील एकत्र यावं असे आवाहन भुजबळ यांनी केले आहे.  लाखोच्या संख्येने सर्वांनी बाहेर पडायला हवं. राजकिय नेत्यांना कळायला हवं की आमची त्यांना गरज आहे हे अधोरेखित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही भुजबळांनी  म्हटले. 


छगन भुजबळांचा मुख्यमंत्री शिंदेंवर आरोप


ओबीसींच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंवर आरोप केला आहे. फक्त कुणबी दाखले वितरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासत घेतलं मात्र अधिसूचनेबाबत चर्चा झाली नाही असं भुजबळ म्हणालेत. तसंच आता शिवसेना सोडणं सोपं आहे, असं म्हणत शिंदेंना टोलाही लगावलाय.


हे ही वाचा :


Maratha Reservation : राणे, भुजबळांचा थेट विरोध, पटेलांनी हात झटकले; अध्यादेशाने नेमकी कोंडी मराठ्यांची की शिंदे सरकारची होणार?